अब घरजग्गा व्यवसायीहरूले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी निर्माण गरेर त्यसभित्र अपार्टमेन्ट वा घर बनाएर बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जनाएसँगै यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो। विधेयक आजै समितिबाट पारित गर्ने तयारी छ।
यसअघि घरजग्गा व्यापारका लागि अनुमति लिएका व्यवसायीले कानुनी जटिलताका कारण हदभित्रको जग्गामा निर्माण गरी बिक्री गर्न नपाउने अवस्था थियो। अब संशोधनपश्चात् यस्तो अवरोध हट्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवसायी कम्पनीहरूले घडेरी विकास गरेर त्यसमाथि घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछन्। तर, सामूहिक प्रयोगमा रहने जमिन खरिदकर्ताको साझा स्वामित्वमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसार मात्रै बिक्री गर्न पाइने प्रावधान पनि राखिएको छ। वर्गीकरण नभइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर ससीम (कित्ताकाट) गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सरकारले भू–उपयोग नीतिका कारण कृषियोग्य जमिनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न, र समयमै अनुमति लिएका व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि यो ऐन संशोधन अघि सारेको हो।
