राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको हो।
लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न मागसहित निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथिको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
उनले अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी निवेदनसँगै बुझाएका थिए। लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम दाखिला गरिसकेकाले रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो।
उनी हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
उनका विरूद्ध कास्की, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा छन्। कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दायर भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाकै कारण उनको सांसद पनि निलम्बनमा परेको छ।
