गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि ठूलो निर्णय गर्दै ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकाका अनुसार, ३२ कार्यालयलाई मर्ज गरी १७ कार्यालयमा समेटिएको छ भने १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रशासनिक खर्च कटौती नै यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले भने, “संरचना घटाएर कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्दैछौं। यसले स्थायी कर्मचारीहरूको जागिर र वृत्तिमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।”
प्रदेश सरकारले कार्यालयहरू खारेज गर्दा वा मर्ज गर्दा स्थायी कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित रहने र कामको गुणस्तरमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेको छ।
यस कदमले गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक संरचना थप चुस्त-दुरुस्त र खर्चमा पनि बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
