पाकिस्तानले बिहीबार र भारतले शुक्रबार ७९औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा दुई देशबीचको राजनीतिक तिक्तता पछिल्ला तीन महिनामा तीव्र चुलिएको छ। कश्मीर आक्रमणपछिको चार दिन लामो सैन्य भिडन्तपछि भएको युद्धविराम अझै “नाजुक” अवस्थामा रहेको र कुनै पनि बेला पुनः संघर्ष भड्किन सक्ने संकेत देखिएका छन्।
तनाव बढाउने घटनाक्रममा पाकिस्तानी सेनापति असीम मुनीरको विवादास्पद वक्तव्य, सिन्धु जल सन्धीमा पाकिस्तानको पक्षमा आएको हेगको फैसला, र दुवै मुलुकबीचको आरोप–प्रत्यारोप प्रमुख छन्। भारतले मुनीरलाई अमेरिकाबाट ‘आणविक’ आक्रमणको धम्की दिएको आरोप लगाएको छ भने पाकिस्तानले उक्त भनाइलाई भारतले “तोडमोड” गरेको दाबी गर्दै आफू जिम्मेवार आणविक शक्ति भएको पुनः दोहोर्याएको छ।
सिन्धु जल सन्धीसम्बन्धी हेगको ताजा फैसलाले पनि विवादलाई थप तताएको छ। अदालतले भारतका पश्चिममुखी नदीहरूमा निर्माण गरिने जलविद्युत परियोजनाहरू सन्धी अनुसार हुनुपर्ने भन्दै पाकिस्तानको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो। भारत भने यस्ता मध्यस्थताप्रति असहमत छ।
क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा पनि परिवर्तन देखिएको छ—पाकिस्तानी सेनापति पटक–पटक अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका छन् भने भारत अमेरिकाको उच्च आयात शुल्कको निशानामा परेको छ। बलुचिस्तानका दुई पृथकतावादी समूहलाई अमेरिकाले हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सूचीमा राखेको छ, जसमा भारत–पाक सम्बन्धसँग जोडिएका संवेदनशील मुद्दा समेटिएका छन्।
नेपालका लागि जोखिम
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार, भारत–पाक तनाव पुनः सैन्य भिडन्तमा रूपान्तरण भए नेपालका लागि प्रत्यक्ष असर आपूर्ति व्यवस्थामा पर्नेछ।
- इन्धन आपूर्ति: नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति लगभग पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ। युद्ध वा आन्तरिक नियन्त्रणका कारण भारतले निर्यात कडाइ गर्यो वा ढुवानी अवरुद्ध भयो भने नेपालमा तत्काल संकट आउनेछ।
- खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु: चामल, चिनी, नुन, दाल जस्ता आधारभूत सामग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध भए मूल्यवृद्धि र अभाव दुवै बढ्ने जोखिम छ।
- मुद्रा र भुक्तानी: भारतीय अर्थतन्त्रमा दबाब परे विनिमय अंकुश र सीमा व्यापारमा असर पर्न सक्छ।
- सीमा बन्दी: तनाव गहिरिए भारतले नेपालसँगको खुला सीमा नियन्त्रित वा बन्द गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
तयारीका सुझाव
विज्ञहरूले नेपालले कम्तीमा ३०–४५ दिन पुग्ने अनिवार्य इन्धन भण्डारण, खाद्यान्न र औषधिको ९० दिनको लक्षित भण्डारण, मूल्य स्थिरीकरण कोष सुदृढीकरण, र वैकल्पिक आपूर्ति मार्गको तयारी तत्काल थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, चीनसँगका नाकाहरू चुस्त पार्ने र अग्रिम खरिदमार्फत सम्भावित निर्यात प्रतिबन्धको असर घटाउने योजना पनि अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने बताइन्छ।
हालको संवेदनशील अवस्थाले भारत–पाक तनाव केवल दुई देशको विषय नभई नेपालसहित सम्पूर्ण क्षेत्रीय आपूर्ति सुरक्षाका लागि पनि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ।
