सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ठूलो परिमाणको वैदेशिक सहायता ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यस्तो योजना सफल हुन सकेन। अनुदान र ऋण दुवै मिलाएर पनि कुल लक्ष्यको आधाभन्दा कम मात्र सहायता प्राप्त भएको छ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्कअनुसार सरकारी संयन्त्रमा ढिलाइ, कामको गति सुस्त र वैदेशिक साझेदारसँगको कमजोर समन्वय नै यसका प्रमुख कारण रहेका छन्। विज्ञहरुले यसलाई परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीको नतिजा भनेका छन्।
अनुदानतर्फ ४५ प्रतिशत मात्र
सरकारले ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो। तर, वर्षभरिमा जम्मा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो। यो लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो। अघिल्लो वर्ष पनि २४ अर्ब प्राप्त भएको थियो, यसपटक त्योभन्दा झन्डै २ प्रतिशत कम भएको देखिन्छ।
ऋणमा पनि लक्ष्य अधुरो
ऋणतर्फ सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखे पनि १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिन सक्यो। यो लक्ष्यको करिब ५७ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष प्राप्त रकमसँग तुलना गर्दा यसपटक अझै कम देखिएको छ।
कुल सहायता ५५ प्रतिशतमै सीमित
अनुदान र ऋण जोड्दा सरकारको कुल वैदेशिक सहायता लक्ष्य २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ थियो। तर प्राप्त रकम १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँमै सीमित रह्यो। यो कुल लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र हो।
