नेपालमा रासायनिक मल उद्योग जर्मन कम्पनीकोनेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने बहुप्रतीक्षित योजना अघि बढ्ने भएको छ। जसका लागि जर्मन कम्पनीले विभिन्न तीन मोडेल प्रस्ताव गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो दिएसँगै जर्मनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबिएचले पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका, बर्दघाटस्थित ४ सय एकड निजी जग्गामा मल कारखाना स्थापना गर्नका तीन मोडल प्रस्ताव लगानी बोर्डमा गरेको हो।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को अन्तिम चरणमा छलफलका क्रममा कम्पनीले तीनवटा मोडलको प्रस्ताव गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
डीपीआरअनुसार कारखानाको सञ्चालनका लागि करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् चाहिनेछ, जुन परिमाण हालसम्म नेपालमा कुनै पनि एकल उद्योगले उपभोग नगरेको हो।
यस परियोजनालाई अघि बढाउन कम्पनीले नेपालमा ‘डीआईएजी सूर्या ग्रिन फर्टिलाइजर कम्पनी प्रालि’ नामक सहायक कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ। नेपाली व्यवसायी प्रमोद राणा यसमा स्थानीय साझेदारका रूपमा रहेका छन्। तीन फरक मोडेलमा साढे २ खर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीले डीपीआरमार्फत मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि तीनवटा फरक मोडेल प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार लागत, उत्पादन क्षमता र लगानी फिर्ता अवधि पनि भिन्नभिन्न छन्।
पहिलो युरिया उत्पादन
उत्पादन क्षमता दैनिक २,००० मेट्रिकटन (वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिकटन)
प्रविधि प्राकृतिक ग्यास प्रयोग
लागत अनुमान करिब २ खर्ब ३५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ९१।४७ अर्ब युरो०
लगानी फिर्ता अवधि १२ वर्ष
विशेष यो मोडेलले नेपालमा माग बराबरको युरिया उत्पादन गर्न सक्नेछ तर प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा स्थिरता र दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ।
दोस्रो अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन
उत्पादन क्षमता दैनिक १,५००–१,९०० मेट्रिकटन
प्रविधि विद्युत् प्रयोग
लागत अनुमान करिब २ खर्ब ५७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ९१।६१ अर्ब युरो०
लगानी फिर्ता अवधि ८ वर्ष
विशेषता लागत, प्रतिफल र उत्पादन क्षमताको हिसाबले यो मोडेल सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस मोडेलको आन्तरिक प्रतिफल दर १३.३७ प्रतिशत र पुँजी प्रतिफल दर २१.९० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
तेस्रो स्हाइब्रिड मोडेल
उत्पादन क्षमता दैनिक ७५० मेट्रिकटन युरिया र अमोनियम नाइट्रेट
प्रविधि ग्यास र विद्युत् दुवै प्रयोग
लागत अनुमान करिब २ खर्ब ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ९१।८७ अर्ब युरो०
लगानी फिर्ता अवधि स् विवरणअनुसार अन्य मोडेलभन्दा लामो रहने अपेक्षा
विशेषता दुवै प्रविधि एकैपटक प्रयोग गर्ने भएकाले लागत बढी हुने तर दीर्घकालीन उत्पादनमा लचकता आउने भनिएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष करिब ६र७ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। तर समयमा आपूर्ति नहुँदा किसानलाई बारम्बार मल अभाव खेप्नुपरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले मल आयातका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने परियोजना किसानका लागि दीर्घकालीन समाधानको रूपमा देखिएको हो।
लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसमा चासो दिएका छन्। देशभर किसानले रासायनिक मल अभाव खेपिरहेको संवेदनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गतसाता कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, सचिव र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको छलफलमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्दप्रसाद शर्मा र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ९एआईसीएल० का पदाधिकारीलाई मल कारखाना निर्माणमा जोड दिएका थिए।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।
