नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरण नीतिमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ । आइतबार जारी गरिएको नयाँ निर्देशिका अनुसार अब लघुवित्तहरूले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा मात्र तोकिएको थियो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार लघुवित्तहरूले पुँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को आधारमा फरक–फरक दरमा लाभांश बाँड्न सक्नेछन् । पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि र एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जा १० देखि १५ प्रतिशतबीच रहेका संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् भने पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतबीच रहेका लघुवित्तले एनपिएलको आधारमा १० देखि २० प्रतिशत लाभांश दिन पाउनेछन् । पुँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशतबीच रहेका संस्थाहरूले भने ५ देखि १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ । तर, एनपिएल १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका लघुवित्तलाई भने लाभांश वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
नगद लाभांश वितरण गर्नका लागि कम्तीमा ९ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी नपुगेका संस्थाहरूले लाभांश केवल बोनस सेयरमार्फत मात्र वितरण गर्न पाउनेछन् । यद्यपि, कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश दिन सकिने सुविधा रहनेछ ।
अघिल्लो नीतिअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा लाभांश रकमको आधा हिस्सा साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत हिस्सा ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत हिस्सा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, नयाँ निर्देशिकाले ती अतिरिक्त रकम छुट्याउने प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।
यस निर्णयसँगै लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई अझ बढी प्रतिफल दिने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले लगानीको आकर्षण र प्रतिस्पर्धा दुवै बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
