अब किसान तथा कृषि व्यवसायीहरूले १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन बैंक धाउनुपर्ने झन्झट हट्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषियोग्य जमिन, कृषि संरचना वा कृषि उपजलाई स्वयं मूल्यांकन गरेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ प्रावधानले मुख्यत: खाद्यान्न बाली, तरकारी खेती, पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायमा संलग्न किसानलाई लक्षित गरेको छ । यसअघि ऋणीले धितो मूल्यांकन गराउन बाहिरी मुल्यांकनकर्ता खोज्नुपर्ने बाध्यता थियो भने मूल्यांकन शुल्क पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने बैंकले आफ्नै मूल्यांकनमार्फत धितोको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएकाले किसानलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्देशनअनुसार, किसानको उत्पादन चक्रलाई ध्यानमा राखी किस्ता तिर्ने समय मिलाइनेछ । कृषि व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंकले पर्याप्त ग्रेस अवधि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो अवधिमा पहिलो वर्ष असल कर्जामा ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, कर्जा पुनरावेदनका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले आफूले मूल्यांकन गरेका धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेपछि आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । साथै, यसका लागि ‘प्रडक्ट पेपर’ र धितो मूल्यांकन कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका उन्नत जातका बालीमा आधारित कृषि परियोजनामा लगानी गर्न चाहने किसानलाई अधिकतम आधार दरभन्दा १.५ प्रतिशत मात्र ब्याज थप्न पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
