अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने निर्णयसँगै भारतको प्रमुख निर्यात उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ। अमेरिकी समय अनुसार आज राति १२ बजेपछि लागू हुने यो नियमले भारतबाट अमेरिकामा हुने निर्यातको ५५–६० प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकाले भारतले रूससँग तेल खरिद गरिरहेको निहुँमा यस्तो निर्णय गरेको भए पनि अर्थशास्त्रीहरू यसलाई दुई देशबीचको व्यापार वार्तासँग जोडेर हेरेका छन्। अमेरिकाले आफ्ना कृषि र दुग्धजन्य पदार्थहरूलाई शून्य भन्सारमा भारतीय बजारमा बेच्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको थियो। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किसान, पशुपालक र मछुवारेहरूको हितमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट भनाइ दिएपछि तय भएको व्यापार वार्ता ट्रम्पले स्थगित गरेका थिए।
शुल्क वृद्धि खासगरी उत्तर प्रदेशका छाला तथा जुत्ता उद्योग, गुजरातका गार्मेन्ट र हिरा उद्योगलाई बढी असर गर्ने देखिएको छ। विश्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिरा कटिङ र पोलिसिङ भारतमा भए पनि यसको प्रमुख बजार अमेरिका भएकाले गुजरातका करिब एक लाख साना–ठूला कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थशास्त्रीहरूको आकलनमा भने छाला र गार्मेन्ट उद्योग अझै बढी जोखिममा छन्, किनभने यी क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूको बाहुल्यता छ र उद्योगहरू पहिले नै न्यून नाफामा सञ्चालन भइरहेका थिए।
अमेरिकाले जेनेरिक औषधि र केही आवश्यक वस्तुमा भने शुल्क नलगाउने जनाएको छ। तर पाकिस्तान, बङ्गलादेश, चीन, भियतनाम र मेक्सिकोबाट विकल्पमा आपूर्ति गर्न सकिने वस्तुहरूमा मात्र भारतलाई ५० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले भारतको निर्यात अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको छ।
यस असरले भारतीय श्रम बजारमा ठूलो झड्का पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। लाखौँ भारतीयको रोजगारी संकटमा पर्नुका साथै भारतका उद्योगहरूमा कार्यरत हजारौँ नेपाली कामदारको भविष्य पनि अनिश्चित बन्न सक्ने जोखिम बढेको छ।
भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकाले लगाएको यो महसुललाई ‘संसारकै सर्वाधिक’ भनेका छन् र तत्काल भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने ठहर गरेका छन्। निर्यात बन्द भए अन्य मुलुकका आयातकर्ताले पनि भारतीय उद्योगसँग बढी मोलमोलाइ गर्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ, जसले रोजगारीको संकटलाई अझ गहिरो बनाउने देखिन्छ।
भारतीय सरकारले संकट व्यवस्थापनका लागि नयाँ बजार खोज्ने र उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिने विकल्पहरूको तयारी गरेको भए पनि ती कति प्रभावकारी हुने हुन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
