सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह सीमा बढाएको छ भने ब्याज अनुदान दर घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार कर्जाका शीर्षक घटाइएका छन् र केही नयाँ शीर्षक थपिएका छन् ।
अब सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षक १० बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएको छ । पुराना केही शीर्षक हटाइएका छन् भने स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा नयाँ रूपमा समावेश गरिएका छन् ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार–
- कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा : अब ५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने, जसमा सबै कृषक लाभान्वित हुने व्यवस्था ।
- महिला उद्यमशील कर्जा : सीमा १५ लाखबाट बढाएर २५ लाखसम्म पुर्याइयो ।
- विदेशबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार कर्जा : अब २० लाखसम्म, यसअघि १० लाख मात्र थियो ।
- शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा र बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा : सबैको सीमा २०–२५ लाख रुपैयाँसम्म ।
- प्राकृतिक विपद् पीडित आवास कर्जा : पहिलो पटक ५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई आगामी २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र जारी गर्ने जनाएको छ ।
ब्याज अनुदान घटाइयो
यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइँदै आएकोमा अब सबैमा एकरूपता ल्याउँदै ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै, बैंकले आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर पनि २ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । यसले ब्याजदर केही सस्तो हुने भए पनि अनुदान कटौतीका कारण ऋणीले थप भार बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अन्य व्यवस्था
संशोधित नियमअनुसार एक घरपरिवारका एक सदस्य मात्र कर्जा पाउनेछन् । कर्जा किस्ताबन्दी भुक्तानी हुने प्रकृतिको हुनेछ र एक पटक स्वीकृत भएको सीमा पुनः बढाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ भने ग्रेस अवधि, किस्ता तथा भुक्तानी समयावधि बैंकहरूले व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गर्नेछन् ।
पछिल्ला दुई वर्षदेखि अघोषित रूपमा अलपत्र परेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम यस संशोधनसँगै पुनः सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
