नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १५ गतेसम्म ब्याज असुली गर्ने सुविधा दिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा नाफा र लाभांश क्षमतालाई उचालेर देखाएका थिए। तर अब राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा उपयोग गरेर उठेको रकमलाई असल कर्जा वर्गमा सार्न नमिल्ने स्पष्ट पारिदिएपछि बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा उल्टो असर पर्ने देखिएको छ।
असार मसान्तमै तिर्नुपर्ने ब्याज साउन १५ सम्म तिर्न पाइने व्यवस्था भएपछि थुप्रै कर्पोरेट ग्राहकले किस्ता र ब्याज त्यसै अवधिमा बुझाएका थिए। यसलाई आधार मानेर बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा (NPL) घटाइ आफ्ना नाफा र वितरण योग्य लाभांश क्षमतामा सुधार देखाएका थिए। तर राष्ट्र बैंकले उठेको रकमलाई ब्याज आम्दानीमा मात्र गणना गर्न दिने र कर्जा वर्गीकरणमा सुधार गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएको छ।
यसले गर्दा धेरै बैंकका प्रकाशित विवरणमा देखाइएको भन्दा निष्क्रिय कर्जा उच्च हुने देखिएको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दा प्रोभिजन (जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याइने रकम) बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको खुदनाफा र लाभांश बाँड्ने क्षमतामा पर्नेछ।
यद्यपि, सबै बैंकमा एउटै असर नपर्ने देखिन्छ। जसले असार मसान्तपछि उठेको ब्याजलाई आधार मानेर कर्जा वर्गीकरण परिवर्तन गरेका छन्, ती संस्थामा प्रभाव बढी पर्न सक्छ। तर जसले यस्तो वर्गीकरण नगरेका छन्, उनीहरूलाई खासै असर नपर्ने बैंकर्स बताउँछन्।
यसबीचमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग यस्तो निर्देशनलाई उल्ट्याउन लबिङ थालेको छ। संघको हालैको बैठकमा साउनमा उठेको रकमलाई कर्जाको गुणस्तरमै सुधार गर्न उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखिएको छ। गतवर्ष पनि यस्तै सुविधा पाएको अनुभव सुनाउँदै बैंकहरूले कम्तिमा यो वर्षलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूलाई लाभांश बाँड्न सक्ने गरी छिट्टै साधारण सभा गर्न सुझाएको पृष्ठभूमिमा यो विवाद सतहमा आएको हो। राष्ट्र बैंक अहिले बैंकहरूको आग्रहलाई अध्ययन गरिरहेको र सकारात्मक संकेत देखाएको बैंकर्सको भनाइ छ।
