शाङ्हाई सहयोग संगठन (एससिओ) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकको मुद्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ समक्ष उठाएपछि यो विषय अब सदाका लागि निष्क्रिय बन्ने अवस्था सिर्जना भएको कूटनीतिक जानकारहरूको ठहर छ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले चीनबाटै जारी गरेको सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले महाकालीदेखि पूर्वको भूभाग नेपालको भएको दाबी गर्दै भारत–चीनबीचको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको बताएका थिए। तर चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष यो विषय उठाइँदा उनले कुनै प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिएको र बरु चीनले यसलाई भारत–नेपालबीचको मुद्दा भन्दै पन्छिएको जानकारी आएको छ।
यसैबीच, कूटनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री तहबाटै विषय उठाइनुले अब चीनसँग थप छलफल गर्ने बाटो बन्द भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार चीनले राष्ट्रपति तहमै अस्वीकार गरेको अर्थ निकाल्न सकिन्छ।
यस्तै, एससिओ सम्मेलनकै क्रममा चीन–भारतबीच भएको बैठकले ‘लिपुलेकमार्गबाट भारत–तिब्बत आवतजावत’ सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदिएको छ, जसले नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर बनाएको विज्ञहरूको आकलन छ।
पत्रकार सुधीर शर्माले पर्याप्त तयारीबिना प्रधानमन्त्रीले मुद्दा उच्चस्तरमा उठाउनु गम्भीर भूल भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहमा प्रस्तुत गर्नु अघि कूटनीतिक तहमा लामो गृहकार्य आवश्यक थियो।
उता, चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) मा सहमति जनाएको दाबी गरेको छ। तर नेपालले तत्काल खण्डन गर्दै कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ। यसले नेपालको घोषित ‘सैन्य गठबन्धनमा नजाने नीति’ पुनः चर्चामा आएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भने फरक–फरक अडान देखिन्छ। कतिपय नेताहरूको बुझाइमा भारत–चीन निकटताले गर्दा लिपुलेक मुद्दा जसरी पनि निस्तेज हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसलाई आन्तरिक राजनीति लाभमा प्रयोग गर्न खोजेको हुनसक्छ।
