काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेकपा एमालेको दोस्रो विधान सम्मेलनमा समूहगत छलफलको प्रतिवेदनमाथि बोल्दै नेताहरुले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
वहुसंख्यक नेताहरुले विधान र संविधानमै व्यवस्था गरेर त्यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता गुलाबजंग शाहले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट नेताहरुलाई राजनीतिमा आउनेकुरालाई विधान र संविधानमै व्यवस्था गरेर रोक्नुपर्ने बताए ।
महाधिवेशनको तेस्रो दिन समूहगत छलफलको प्रतिवेदन पेस गरेका समूहगत नेताहरुको भनाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रचार विभाग प्रमुखले नेताहरुले बोलेका कुराहरु संक्षेपमा सुनाएका हुन् । प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकारी कमिटी बनाउने, नवनिर्वाचित र पार्टी कमिटीहरु बिचको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनपर्ने बारे पनि अध्यक्ष शाहले स्पष्ट पारेको गौतमले जानकारी दिए ।
‘कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले पहिलो बुँदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट नेताहरुलाई राजनीतिमा आउने कुरालाई विधान र संविधानमा नै व्यवस्था गरेर रोक्नपर्छ र मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले युवा परिचालनको ठोस योजना लिएर आउनुपर्ने, लिम्पियाधुरा लिपिलेकको बारेमा व्यापक कुटनीतिक दबाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने र पार्टीको लेबीहरु माथि ५० प्रतिशत तल ५० प्रतिशत दिनुपर्ने, नविकरण असार मसन्तलाई बनाउनु पर्ने, इन्चार्जहरुको स्पस्ट टिओआर दिएर पठाउनपर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकारी कमिटी बनाउने, नवनिर्वाचित र पार्टी कमिटीहरु विचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने भनेर आफ्नो भनाई राख्नुभयो’ शाहको भनाइलाई उद्धृत गर्दै गौतमले भने ।
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल हटाउनुपर्ने, विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको र केही मत हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव आएको भनी तथ्य दिएको गौतमले बताए ।
‘वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, समृद्ध पार्टी कोर्ने जो अध्यक्षको अभियान छ त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो। जातिय विभेदको प्रस्तावनालाई नै उल्लेख गरेर नेपाली बिशेषता सहितको समाजवादको स्पष्ट खाका ल्याउने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो । पार्टी सदस्यका अधिकारहरु स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरामा प्रस्ट गर्नुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरुलाई विधानमै व्यवस्था गरेर आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आमको भनाइ र १४ जना साथीहरुले टाइम दिनुपर्छ भन्नुभयो,’ गौतमले जानकारी दिंदै भने ।
मधेस प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताएको उनले जानकारी दिए ।
‘मधेश प्रदेशबाट चन्डेश्वर मण्डलले सहित परिवारलाई राजनीतिक मामलामा निर्णय गर्नुपर्नेबेला प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मधेशमा महिला हिंसा दहेजप्रथा, छुवाछुतलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई उत्पादनको आधारमा व्यापक अनुदान दिनु पर्ने, पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नहुने र विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानमा लविङ्ग गरेर राख्नुपर्ने, अनुशासनमा नचलेकालाई पार्टी अनुशासनमा चलाउनपर्ने, चुनावमा अन्तरघात गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, विकास निर्माणकाबारे पनि केहि माग गर्नुभएको छ’, गौतमले भने ।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेस गर्नु भएको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरेको गौतमले बताए ।
त्यसैगरी उनले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले पनि आफ्नो भनाई राखेको र गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङलेपनि केही भनाई राखेको बताए ।
उनले केही सञ्चारमाध्यममा दोस्रो विधान महाधिवेशनसम्बन्धी अनर्गल प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले विधान संशोधनको मुख्य विषय उमेर हद र दुई कार्यकालको विषयलाई केही सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना प्रवाह गरेको बताए । सातवटै भूगोल प्रदेशसहित दशवटै समूहका नेताहरुले भावि पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको भनी प्रतिवेदन पेस गरेको उनले बताए ।
