नेपालमा दैनिक लाखौँ प्रयोगकर्ताले निर्भर रहने सामाजिक सञ्जालहरू अचानक बन्द भएका छन्। सरकारले दर्ता नगरेका २६ वटा प्रमुख प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप लगायतका विश्वव्यापी नेटवर्कहरू नेपाली इन्टरनेटमा अनुपलब्ध बनेका छन्।
यो कदम सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन हो। अदालतले अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, यस निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा ठूलो असर पारेको छ। बन्द निर्णयविरुद्ध दायर गरिएका १० वटा रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले प्रशासनमार्फत दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन नेपालमा नयाँ होइन। सन् २०२० डिसेम्बरमा दायर दुई फरक रिट निवेदनबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, विज्ञापन दुरुपयोग र राष्ट्रिय सुरक्षामा असरबारे प्रश्न उठाइएको थियो। पाँच वर्ष लामो बहसपछि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ आश्विन १३ गते सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता गरी निगरानी गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सन् २०२५ अगस्ट १७ मा सर्वोच्चले थप स्पष्ट आदेश जारी गर्यो, जसमा सबै अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न र गलत सूचना नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाउने उल्लेख थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अनिवार्य हो। तर, धेरै नेपालीले यसलाई ‘सेन्सरसिपको ढोका’को रूपमा हेरेका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ९ गते सूचना जारी गरी दर्ता नगरेका प्लेटफर्महरूलाई ७ दिनको समयसीमा दिएको थियो। म्याद सकिएसँगै, सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल टेलिकम र अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ती प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिइयो। यसपछि २६ प्रमुख प्लेटफर्म प्रयोगकर्ताको पहुँचबाट टाढा भएका छन्।
बन्द भएका प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, युट्युब, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप, वीच्याट, लिङ्क्डइन, रेडिट, टम्बलर, पिन्टेरेस्ट, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम, डिस्कर्ड, सिग्नल, जुम, ट्विच, भाउभाउ, इमोजी, डेलिसियम, फ्लिकर, भाइन, माइस्पेस, हाय लगायतका प्लेटफर्महरू समावेश छन्। फेसबुकमा १ करोड र युट्युबमा १.५ करोडभन्दा बढी नेपाली प्रयोगकर्ताहरू रहेका थिए।
बन्द निर्णयविरुद्ध तत्कालै ९–१० वटा रिट निवेदन दायर भए। तर सर्वोच्च प्रशासनले सबैलाई ‘दरपीठ’ भनेर दर्ता अस्वीकार गर्यो। प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, ‘१० वटा निवेदन दर्ता हुन सकेनन् किनभने सर्वोच्चको पूर्व आदेशको उल्लङ्घन नभई कार्यान्वयन भएको हो।’ दरपीठविरुद्ध अर्को रिट दर्ता गर्न सकिन्छ, तर यसले प्रक्रियालाई ढिला मात्र गर्नेछ।
यस घटनाले नेपाली डिजिटल संसारमा ठूलो चाप र प्रयोगकर्ताहरूमा असन्तोष बढाएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र, अनलाइन शिक्षा, व्यवसाय र सामाजिक जीवनमा समेत यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
