अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजीबजार सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै विभिन्न पहल थालेका छन्।
मन्त्री खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरी पुँजीबजार सुधारको खाका कोर्न लगाएका छन्। सम्भवतः आज बुधवार वा भोली बिहीबारसम्म उक्त कार्ययोजना पेश हुने छ।
अर्थमन्त्री खनालले पुँजीबजार सुधारका प्रयास गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदन आएलगत्तै तत्काल सरोकारवालालाई निर्देशन दिने र सुधार प्रक्रिया लागु गर्ने अर्थमन्त्री खनालको योजना छ।
अर्थमन्त्री खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेप्से सूचकांकको अन्तिम मूल्य गणनाका लागि लागु गरिएको १५ मिनेटको भारित औसत मूल्य निर्धारण विधिलाई स्थगन गर्ने निर्णय गराइसकेका छन्।
बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ दफा ८७ को उपदफा (१) बमोजिम २०८२ असोज ४ गते नेप्सेलाई पठाएको पत्रमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। गत चैत ७ गतेदेखि लागु भएको विधिअनुसार २ बजेर ४५ मिनेटदेखि ३ बजेसम्म भएको कारोबारको भारित औसत मूल्यलाई क्लोजिङ प्राइस मानिन्थ्यो।
कार्यदललाई पाँच दिनभित्रै ठोस कार्ययोजना पेश गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ। पुँजीबजारमा देखिएका विसंगति र कमजोरी अध्ययन गरी लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित कार्यदलले दैनिक बैठक बसिरहेको छ। सेयर बजारको समस्या ढिला नगरी समाधान गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै प्रतिवेदन ल्याई कार्यान्वयन थाल्ने तयारी गरिएको हो।
कार्यदलले खासगरी विगतदेखि उठेको तर कार्यन्वयनमा नगएका विषयलाई समेट्ने प्रयासस्वरुप सम्बन्धित निकायसँग सुझाव लिएर एजेन्डा तयार पार्दैछ।
इन्साइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण
शेयर बजारभित्र गोप्य सूचना प्रयोग गरेर शेयर कारोबार गर्ने र गराउनेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था।
शेयर कर्जामा सहजता
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगततर्फ लगाएको २५ करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा (क्याप) हटाउने व्यवस्था।
मार्जिन ल्यान्डिङ सुविधा
ब्रोकर कम्पनीमार्फत मार्जिन ल्यान्डिङ सुरु गर्ने तयारी, जसले लगानीकर्तालाई सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ।
नयाँ वित्तीय औजारको परिचय
हाल इक्युटीमा मात्र सीमित कारोबारलाई ऋणपत्र (बण्ड) लगायतका वित्तीय औजारमार्फत विविधिकृत बनाउने।
पुँजीगत लाभकर पुनरावलोकन
लगानीकर्ताले लामो समयदेखि असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर तथा प्रणालीमा फेरबदल।
