सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति भएको छ।
आज बुधबार साँझ सिंहदरबारमा सरकार र जेनजीबीच भएको औपचारिक सम्झौतामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको ३ महिनापछि भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।’
सम्झौतामा राजनीतिक सुधारका विषयहरू पनि समेटिएका छन्। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
जनआन्दोलनका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि भएको छ।
आन्दोलनका नाममा भएका योजनाबद्ध अपराध र वास्तविक आन्दोलनबीच स्पष्ट भेद पहिचान गरी अनुसन्धान गरिनेछ। यदि आन्दोलनकारीमाथि दर्ता भएका मुद्दा छन् भने १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त गरिने र मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था छ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा आवश्यक सुधारका उपाय तयार गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने जनाइएको छ।
सम्झौतामा राजनीतिक तथा नीतिगत स्तरमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाइने उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण अन्त्य गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालन भएका फाउन्डेशन, कोष वा ट्रस्टहरू खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने दिशा–निर्देशन पनि राखिएको छ। प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने छ।
निर्वाचन सुधारतर्फ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार गर्ने र मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प थप्ने सहमति भएको छ। दलभित्र प्राथमिक निर्वाचन -प्राइमरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
संविधान पुनरावलोकनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा तथा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा विस्तृत सिफारिस गरिनेछ।
