देशको प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) को आसन्न महाधिवेशनको तयारीको क्रममा सिराहा जिल्लामा गरिएको चन्दा सङ्कलन अभियानको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र नैतिकताको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
तस्बिरमा पार्टी कार्यकर्ताहरूले सरकारी कार्यालय, विद्यालय र उद्योगहरूबाट चन्दा सङ्कलन गरिरहेको देखिएको छ, जसमध्ये एक रसिदमा मालपोत कार्यालय सिराहा बाट सहयोग (चन्दा) लिएको उल्लेख छ।
के हो सिराहाको विवाद?
-
विवादको केन्द्र: नेकपा एमाले सिराहा नगर कमिटीले ११औं महाधिवेशनका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सिराहा बाट ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग बुझेको रसिद सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ।
-
कर्मचारीको संलग्नता: मालपोत कार्यालयका प्रमुख (अवर सचिवस्तरका कर्मचारी) अरबिन्द कुमार चौधरी ले सरकारी कार्यालयको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको भनिएपछि सरकारी कर्मचारी आचारसंहिता र निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
-
कार्यालय प्रमुखको खण्डन: यद्यपि, मालपोत कार्यालय प्रमुख चौधरीले आफूले चन्दा नदिएको भन्दै उक्त रसिद भ्रामक भएको र आफ्नो कार्यालयलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले फैलाइएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले ‘चन्दा माग्न आएका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो टेबलमा रसिद छाडेर गएको तर पैसा भने नदिएको’ दाबी गरेका छन्।
-
पार्टीको प्रतिक्रिया: एमाले सिराहाका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादव ले पनि रसिदमा छाप नभएको र पार्टीको टिमबाट सरकारी कार्यालयबाट सहयोग लिएको जानकारी आफूलाई प्राप्त नभएको बताउँदै, यस विषयमा थप बुझ्ने आश्वासन दिएका छन्।
सकारात्मक पहल र भविष्यका लागि मार्गनिर्देशन
यस घटनाले राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
-
जनताको चासो र निगरानी: सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट राजनीतिक दलको कोषमा सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भएको व्यापक बहसले जनताको सचेतना र निगरानी बढेको स्पष्ट पारेको छ। यो आफैँमा लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक सूचक हो।
-
नैतिकताको प्रश्न: यो घटनाले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा सङ्कलन गर्दा सरकारी कार्यालय, विद्यालय वा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दबाब वा प्रभाव नपारी नैतिक आचरण अपनाउन झक्झकाएको छ। यसबाट पार्टीहरूले आफ्ना आर्थिक स्रोतहरूलाई थप पारदर्शी र वैधानिक बनाउन पहल गर्न सक्छन्।
-
आचारसंहिताको कडाइ: सरकारी कर्मचारीहरूले राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने आचारसंहितालाई यस घटनाले थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ, जसले निजामती सेवाको निष्पक्षता र सेवा प्रवाह लाई सुदृढ बनाउनेछ।
