तीव्र गतिमा फेरिँदै गएको राजनीतिक समीकरण र निर्वाचन भाँडिन सक्ने चर्चाले चुनावको प्रतीक्षामा बसेको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र थप अनिश्चिततामा फसेको छ। फागुन २१ मा निर्वाचन भएमा परिणाम जस्तोसुकै आए पनि राजनीतिक संक्रमणको एउटा अध्याय टुंगिने र त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने अपेक्षा व्यवसायिक क्षेत्रले गर्दै आएको थियो। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो आशामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वका कारण फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश भण्डारीको विद्रोही प्रस्तावपछि नेतृत्व र कार्यदिशा परिवर्तनको बहस चर्किएको छ। यद्यपि नीतिमा ठूला बदलाव नदेखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको कांग्रेसको ‘वामपन्थी झुकाव’ रोकिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेस–एमालेबीच यसअघि चर्चामा रहेको चुनावी तालमेलमा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा देखिएको सहकार्यलाई आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निरन्तरता दिने तयारीमा रहेका शीर्ष नेताहरूको योजना अब कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ। कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तन वा पार्टी विभाजन नआए पनि ‘एक्लै चुनावमा जाने’ एजेन्डा कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढेको छ।
कांग्रेसले दूरी बढाएपछि कम्युनिस्ट शक्तिहरू पुनः ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपासहित अन्य वामपन्थी धार एक ठाउँमा उभिएमा उनीहरूको शक्ति थप बलियो हुन सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ। यसैबीच नयाँ दलहरू, राजावादी धार र वैकल्पिक शक्तिहरूको सक्रियताले राजनीतिक परिदृश्य अझै जटिल बनेको छ।
यसले प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार, “चुनाव भए जस्तोसुकै परिणाम आए पनि लगानीको मनोबल बढ्छ, तर चुनाव भाँडिए अनिश्चितता अझ गहिरिन्छ।” उनका अनुसार राजनीतिक अन्योलको पहिलो मार सधैं आर्थिक क्षेत्रले नै बेहोर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि करिब २ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि समष्टिगत माग र उद्यमशीलता बढ्न सकेको छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहे पनि पूर्वाधार निर्माण सुस्त छ, रोजगारीका अवसर घट्दै गएका छन् र कृषि तथा पशुपालनजस्ता आधारभूत क्षेत्र कमजोर बन्दै गएका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाह डेढ वर्षमै आधाभन्दा बढी घटेको छ, जसले घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगमा नकारात्मक असर पारेको छ। गत भदौमा भएको आन्दोलन र निजी सम्पत्तिमाथिका आक्रमणले व्यवसायीको मनोबल झनै कमजोर बनाएको बैंकरहरूको भनाइ छ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरे भन्छन्, “चुनावपछि केही सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षामा धेरै लगानीकर्ता पर्खाइमा छन्।” तर समयमै निर्वाचन हुन नसके अर्थतन्त्र थप डामाडोल हुन सक्ने चेतावनी बैंकिङ क्षेत्रले दिएको छ।
