स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पानले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इप्पानले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारभूत स्तम्भ बताए।
उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकोले यसको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उनले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाउन, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा विस्तार सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने माध्यम पनि भएको उनले बताए। साथै, नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाएर भारत, बंगलादेश लगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको उल्लेख गर्दै, कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रले योगदान गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री सिन्हाले भने, निजी क्षेत्रको यात्रा ५–१० मेगावाट साना आयोजनाबाट सुरु भएर आज १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको बताए।
उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलता अझै कायम रहेको स्वीकार गर्दै ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए।
मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान, कानुनी दक्षता र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, आगामी निर्वाचनमा विकासप्रेमी र ऊर्जा क्षेत्रको महत्व बुझ्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
