चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पुस मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार असारसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको ऋण ६ महिनामा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड ले बढेको हो।
यो ऋण नेपालको जीडीपीको ४५.९५ प्रतिशत बराबर छ। कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३% (१४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७% (१३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड) रहेको छ। जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण २१.६०% र बाह्य ऋण २४.३५% कायम भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा, पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड प्राप्त गरेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड (लक्ष्यको ४९.०८%) राम्रो भएको देखिएको छ, तर बाह्य ऋण ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख (लक्ष्यको १५.७९%) अझै कमजोर रहेको छ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सरकारले १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ। यसमध्ये साँवा फिर्ता गर्न १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड ३९ लाख र ब्याज तिर्न ३४ अर्ब २३ करोड २७ लाख खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजमा १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड, बाह्य ऋणमा ३१ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ। यस वर्ष ऋण सेवा खर्चका लागि कुल ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर वृद्धिले वैदेशिक ऋणमा ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपेको छ। पुस मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ३.०६% रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा र ब्याज खर्च बढ्दै गएकोले बजेटमा ऋणको दायित्वमा दबाब बढिरहेको देखिन्छ।
