विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू भएको छ। कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच बुधबार औपचारिक सम्झौता भएको हो।
२०७६ साउन १ गतेपछि प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समेट्ने गरी गरिएको यस सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता अनुसार कर्मचारीको मासिक आधारभूत तलबबाट ६ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा हुनेछ भने त्यति नै ६ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले थप गर्नेछ। यसरी कुल १२ प्रतिशत रकम प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले कर्मचारीको भविष्य र निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीले पेन्सनसँगै कर्मचारीको समग्र सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने बताए। उनले कर्मचारीको भविष्यप्रति सरकार गम्भीर र उत्तरदायी रहेको सन्देश यस सम्झौताले दिएको उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषबीचको सहकार्यसँगै अब कोशी प्रदेशमा पेन्सन व्यवस्थापन पारदर्शी, व्यवस्थित र संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
