भारतले युरोपेली युनियन (ईयू) बाट आयात हुने कारहरूमा लाग्दै आएको उच्च भन्सार महसुलमा उल्लेखनीय कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको ‘फ्री ट्रेड प्याक्ट’लाई अन्तिम रूप दिने क्रममा भारतले हाल ७० देखि ११० प्रतिशतसम्म रहेको आयात करलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको हो।
दुई पक्षबीच आगामी मंगलबार नै यस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा हुने बताइएको छ। व्यापारिक वृत्तमा यस सम्झौतोलाई ठूलो सम्भावना बोकेको ‘मदर अफ अल डिल’का रूपमा हेरिएको छ।
सम्झौताअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १५ हजार युरोभन्दा बढी मूल्य भएका पेट्रोल तथा डिजेल इन्जिनका कारहरूमा तत्काल कर कटौती गर्न सहमति जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा सीमित संख्याका सवारी साधनमा लागू हुने यो व्यवस्था आगामी दिनमा विस्तार हुँदै कर दरलाई १० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले फक्सवागन, मर्सिडीज बेन्ज र बीएमडब्लुजस्ता युरोपेली ब्रान्डहरूलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को हकमा भने भारतले तत्काल कर छुट नदिने नीति लिएको छ। स्वदेशी उत्पादक महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा र टाटा मोटर्सको लगानी तथा उत्पादन क्षमता सुरक्षित गर्न आगामी पाँच वर्षसम्म ईभीमा भन्सार छुट नदिइने बताइएको छ। पाँच वर्षपछि मात्रै विद्युतीय कारहरूमा पनि समान रूपमा कर कटौती लागू हुने योजना रहेको छ।
अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठूलो कार बजारका रूपमा रहेको भारतमा हाल वार्षिक करिब ४४ लाख युनिट कार बिक्री हुने गरेको छ। उच्च आयात करका कारण युरोपेली कम्पनीहरूको बजार हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित रहँदै आएको छ। भारतीय बजारमा जापानी कम्पनी सुजुकीसँगै स्वदेशी टाटा र महिन्द्राको दबदबा रहेको छ। सन् २०३० सम्म भारतको कार बजार ६० लाख युनिट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यस सम्झौताबाट भारतलाई आयात मात्र नभई निर्यातमा पनि फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय अमेरिकी कर नीतिका कारण दबाबमा परेका भारतीय कपडा र गहना निर्यातकर्ताहरूका लागि युरोपेली बजार नयाँ अवसरका रूपमा खुल्ने विश्वास गरिएको छ।
