काठमाडौँ – सरकारले आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगसहित तीन निकायलाई कुल १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
अधिकारीहरूले यस निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मतदान प्रक्रिया र सम्बन्धित गतिविधिमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ६७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको थियो भने सुरक्षामा करिब ११ अर्ब ५० करोड खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न सक्ने सीमा जिल्ला अनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ। विज्ञहरूका अनुसार अधिकांश उम्मेदवार यस सीमा भित्र खर्च गर्ने भए पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा कतिपय उम्मेदवारले तय सीमा भन्दा बढी खर्च गर्ने सम्भावना छ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अनुसार समग्र निर्वाचन प्रक्रिया अत्यन्तै खर्चिलो भएकाले नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको र सुरक्षा खर्च घटाउन राजनीतिक दलहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ।
निर्वाचन तयारी अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीअनुसार करिब २ करोड ८ लाख मतपत्र छापिने आयोगले जानकारी दिएको छ। मतपत्र छपाइको क्रममा कर्मचारीहरूले छपाइ काम निरीक्षण गर्दै तयारी पूरा गरिरहेका छन्।
बीबीसी न्यूज़ नेपाल
