निगममा पारदर्शिताका लागि अदालतको हस्तक्षेप

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विहीबार उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिँदै नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरेको हो।

अदालतले यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदै माघ ४ गते १० जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाएको थियो।

तर मुलुकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा यस्तो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै चीरञ्जीवी उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रक्रिया तत्काल रोक्नु उपयुक्त ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया अब आगामी आदेश नआएसम्म यथास्थितिमा रहनेछ। यस निर्णयलाई सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी स्पष्टता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।