खाडी क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ ।
इन्धनको आपूर्ति, श्रम समस्यादेखि अत्यधिक मूल्य वृद्धि र आर्थिक संकुचनसम्मका बहुआयामिक असर पर्ने सम्भावना विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आज पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभावु शीर्षकमा राखेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने सम्भावनासँगै त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारी पनि अनिश्चित बन्दै जाने बताएका हुन्।
यद्यपि संकट चाँडै समाधान भए मध्यपूर्वका देशहरूमा आर्थिक गतिविधि र पुनर्निर्माण बढ्ने भएकाले नेपालीका लागि रोजगारीका अवसर अझै विस्तार हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
अर्थशास्त्री गुणाकर भट्टले खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका असर पार्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, ढुवानी खर्च र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिने उनको भनाइ छ।
तेल र ग्यासको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढ्छ, त्यसपछि खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्यमा प्रभाव पर्ने भट्टले बताए ।
अर्को पक्ष, वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्ससँग पनि जोडिएको यसको असर देखिने उनले बताए।
कट समाधान भएमा दीर्घकालमा नयाँ अवसर पनि सिर्जना हुन सक्ने बताए।
नेपाल आयल निगमले आजैबाट आधा सिलिन्डर ग्यासको अवधारणा लिएको भन्दै यस्ता कार्यमा उपभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
श्रम विज्ञ तथा आप्रवासन अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले खाडी क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने बताए।
अहिले खाडी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब २५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। औपचारिक रूपमा भने १७ लाख नेपाली रहेको बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिएका र ठूलो रकम खर्च गरिसकेका श्रमिकहरू यस्तो संकटका कारण गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने उनले बताए।
युद्ध वा संकटको अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीहरूले तलब रोक्का गर्ने र श्रमिकलाई स्वदेश फर्किन नदिने समस्या पनि देखिन सक्ने उनले औंल्याएका छन्।
खाडी क्षेत्रमा भइरहेका मिसाइल आक्रमणले पनि श्रमिकहरूलाई ठूलो जोखिममा पारेको र उनीहरू त्रासमा रहेको अवस्थामा सरकारले समयमा आधिकारिक सूचना दिने संयन्त्र तयार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
द्वन्द्वका कारण श्रमिकहरूमा मानसिक तनाव पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनको भनाइ छ।
संकटको समयमा सूचना अभाव पनि ठूलो समस्या बनेको उनको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले दूतावासको सेवा प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउनु आवश्यक रहेको नेपालले बताए।
उनले उद्धार कार्यमा गर्भवती महिला, बिरामी तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका श्रमिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
कूटनीतिक पहलमार्फत रोजगारदातासँग बाँकी रहेको तलब र सेवा–सुविधा दिलाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
