काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले “चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९” मा चौथो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण, अनुगमन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र कर्जाको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब १ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्म) को चालु पुँजी कर्जामा मार्गदर्शन अनिवार्य रूपमा लागू हुने छैन। यस्ता कर्जाहरू बैंकहरूले आफ्नै आन्तरिक नीतिअनुसार निर्धारण गर्न सक्नेछन्, जसले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ करोड रुपैयाँसम्म) को कर्जामा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, व्यवसायको प्रकृति, नगद चक्र र आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा औचित्य पुष्टि भएमा यो सीमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि) का कर्जामा भने बैंकहरूले पर्मानेन्ट (स्थायी) र फ्लक्चुएटिङ (परिवर्तनशील) वर्किङ क्यापिटल आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्नेछ। परिवर्तनशील आवश्यकताका लागि वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म (विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म) सीमा निर्धारण गरिएको छ भने स्थायी आवश्यकताका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
यस संशोधनमार्फत ऋणीहरूलाई पनि राहत दिइएको छ। यसअघि प्रवाह भइसकेको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल अन्तर्गतका आवधिक कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जालाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि ‘पुनरतालिकीकरण भएको’ मानिने छैन, जसले उद्यमीलाई थप सहजता दिनेछ।
कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले अनुगमनमा समेत कडाइ गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा चालु सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना—असोज, पुस, चैत र असार—मा चालु पुँजी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न वा नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो संशोधनले कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ।
