काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स प्राधिकरण (NIA) द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक रिपोर्टले नेपालमा एक्चुअरियल विश्लेषक (Actuarial Analyst) पेशालाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ।
रिपोर्टको मुख्य विषयवस्तु:
“नेपालमा एक्चुअरियल विश्लेषकको विकासशील भूमिका: नियमनात्मक प्रभावकारिता मूल्याङ्कन” शीर्षकमा तयार गरिएको यस अध्ययनले जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा, माइक्रोइन्सुरेन्स र रिइन्सुरेन्स क्षेत्रमा कार्यरत पेशेवरहरूको समग्र विश्लेषण पहिलोपटक प्रस्तुत गरेको छ।
एक्चुअरियल कार्यबलको अवस्था:
-
जोखिम-आधारित पूँजी (RBC) र NFRAS 17 (Nepal Financial Reporting Standards) को कार्यान्वयनले बीमा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
-
नियामक आवश्यकतासँग व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच अझै पनि ठूलो खाडल देखिएको छ।
रोजगारी तथ्यांक:
-
नियामक अनुपालन: NIA अनुसार प्रत्येक कम्पनीमा कम्तीमा एक विश्लेषक आवश्यक छ, तर पाँच कम्पनी (चार माइक्रोइन्सुरेन्स सहित) अनुपालनमा छैनन्।
-
उद्योग वितरण: ३७ surveyed कम्पनीमध्ये ३२ कम्पनीमा एक्चुअरियल डेस्क स्थापित छ; १२ कम्पनीले बहु विश्लेषक नियुक्त गरेका छन्।
-
अनुभव: ३५% विश्लेषकको अनुभव एक वर्षभन्दा कम छ, मात्र ५% व्यवस्थापकीय पदमा छन्।
मुख्य जिम्मेवारी र चुनौतीहरू:
-
पारम्परिक मूल्याङ्कन कार्यमा ९२.५% विश्लेषक संलग्न छन्।
-
जोखिम मूल्याङ्कनमा ७०% योगदान।
-
नयाँ उत्पादन विकासमा ५७.५% योगदान।
-
रिइन्सुरेन्स योजना, दावी व्यवस्थापन र अनुपालन क्षेत्रमा मात्र ३५% मात्र संलग्न छन्।
शिक्षा र तालिम:
स्थानीय प्रमाणित एक्चुअरियल विशेषज्ञको अभाव रहेको छ। अधिकांश कम्पनीहरू अझै पनि भारतीय वा बेलायती एक्चुअरियल विशेषज्ञमा निर्भर छन्।
योग्यता:
-
गणित, तथ्याङ्क, एक्चुअरियल साइन्स, वित्त वा इन्जिनियरिङमा स्नातक
-
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट तीन तहसम्मको परीक्षा उत्तीर्ण (IFoA वा SOA)
अवरोधहरू:
उच्च कर्मचारी पलायन र करियर प्रगतिको कमी प्रमुख चुनौती हुन्। NIA का कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुङ्गेलका अनुसार, उचित पारिश्रमिक र संरचित तालिमबिना उद्योगले विदेशी बजारतर्फ प्रतिभा गुमाउँछ।
उपाय:
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र School of Mathematical Sciences सँग साझेदारी गरी स्थानीय एक्चुअरियल तालिमको विकास।
-
आफ्नै जोखिम र दायित्व मूल्याङ्कन (ORSA) फ्रेमवर्कमा विशेषज्ञ विश्लेषकहरूको माग बढ्ने अनुमान।
-
विश्लेषकलाई रणनीतिक निर्णय समितिमा समावेश गर्नु, स्थानीय प्रमाणिकरण र पारिश्रमिक संरचना सुधार।
रिपोर्टले नेपालमा बीमा उद्योगलाई चेतावनी दिएकाे छ कि पेशागत विकास र कर्मचारी संरक्षणमा ध्यान नदिए वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुनेछ। विशेषज्ञ एक्चुअरियल कार्यबललाई सुदृढ बनाएर मात्र नेपालले बीमा बजारलाई पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सक्षम बनाउन सक्नेछ।
