लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले “प्रदेश परियोजना बैंक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०८२” स्वीकृत गर्दै संरचनागत आर्थिक योजना प्रणालीतर्फ महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ।
बुधबार चैत ४, २०८२ (मार्च १८, २०२६) मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजना बैंकको कानुनी तथा सञ्चालन ढाँचा औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो। यो व्यवस्था परम्परागत बैंक नभई प्रदेशका प्राथमिक विकास परियोजनाहरूको छनोट, मूल्यांकन र लगानी व्यवस्थापन गर्ने विशेष प्रशासनिक तथा वित्तीय संयन्त्रका रूपमा रहनेछ।
प्रदेश सरकारका अनुसार परियोजना बैंकको मुख्य उद्देश्य योजनाबद्ध र तथ्यमा आधारित विकास प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो। यसमार्फत विकास बजेटको छरपस्ट वितरणलाई अन्त्य गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परियोजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गरिनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारुका अनुसार परियोजना बैंकले प्रारम्भिक अवधारणादेखि कार्यान्वयनसम्म परियोजनाको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नेछ। यसले विकासलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राख्दै आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा प्राथमिकता तोक्नेछ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. दिल्लीराज अर्यालले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न यो बैंक महत्वपूर्ण हुने बताए। परियोजना बैंकमार्फत पूर्वाधार, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रका योजनालाई वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा अघि बढाइनेछ।
मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ। नवप्रवर्द्धित कर्मचारीको पदस्थापन तथा केही सचिवहरूको जिम्मेवारी पुनःसमायोजन गरिएको छ, जसले परियोजना केन्द्रित प्रशासनिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले परियोजना बैंकलाई एकीकृत योजना व्यवस्थापन प्लेटफर्मका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले सरकारी परियोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि परियोजना बैंकमा सबै विकास प्रस्तावहरू प्रविष्ट गरिनेछ र डिजिटल प्रणालीमार्फत छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसले लुम्बिनी प्रदेशको विकासलाई परिणाममुखी र व्यवस्थित बनाउने सरकारको विश्वास छ।
