सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि उपभोक्ताले तत्काल मूल्यमा राहत पाउने छैनन्।
निर्णय मुख्य रूपमा घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमलाई राहत दिन केन्द्रित छ।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। यसको असर इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्यसूचीमा पनि परिरहेको छ।
स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न निगम अहिलेसम्म असमर्थ देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
यसअनुसार पेट्रोलमा कुल कर छुट १७ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैयाँ हुनेछ। हवाई इन्धन र ग्यासमा भने कर छुट प्रदान गरिएको छैन।
नेपाल आयल निगमले गत बिहीबार मध्यरातदेखि पेट्रोलको प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २०२ रुपैयाँ र डिजेलको प्रतिलिटर १७९ रुपैयाँ ५० पैसादेखि १८२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो।
मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ३६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ ५४ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसा घाटा व्यहोर्दै बिक्री गरिरहेको छ।
पाक्षिक रूपमा निगमले करिब ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ। कर छुट निगमको घाटा न्यूनीकरणमा मात्र प्रयोग हुने देखिएको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकारले मूल्य समायोजनमा निगममाथि कुनै दबाब दिने छैन। उनले इन्धन खपत घटाउन सवारीमा जो-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक बिदा दिने तथा विद्युतीय सवारी र इथानोल प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
विशेषज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने अवस्था आएपछि मात्र उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
