‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो ।’ श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको यो भनाइ आजपनि हामी उत्साहका साथ उद्धृत गर्छौँ, जसरी विद्यार्थीहरूले परीक्षा अघि महत्त्वपूर्ण वाक्यहरू कण्ठ गर्छन्, तर त्यसको अर्थ बुझ्न समय निकाल्दैनन् ।
नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्राथमिकतामा एउटा उल्लेखनीय कुरा देखियो—नेपाललाई ‘बफर स्टेट’(मध्यवर्ती राज्य) को रूपमा विगतमा परिभाषित गरिएको स्विकारोक्ति ।
तत्पश्चात सामाजिक सञ्जाल, चिया पसलदेखि नीति वृत्तसम्म यसको समर्थन र विरोधमा बहस तातेको छ । कसैले यसलाई ऐतिहासिक यथार्थको स्वीकारोक्ति भनेका छन्, कसैले राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
वास्तवमा, ‘बफर’ हुनु कुनै गौरवको विषय होइन; यो दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच थिचिएर बस्ने निष्क्रिय अवस्थाको संकेत हो । तर मुख्य प्रश्न अझै उठेको छैन—के हामीले ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भन्ने यथार्थलाई बुझ्यौँ, कि त्यसलाई सजिलो बहानामा रूपान्तरण गर्यौँ ?
भौगोलिक यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला शक्तिबीच अवस्थित छ—यो तथ्य हो । तर यसबाट निकालिने निष्कर्ष—नेपालको भूमिका केवल ‘सहने’, ‘प्रतीक्षा गर्ने’ र ‘सन्तुलन मिलाउँदै बस्ने’ मा सीमित छ—गलत हो । यो यथार्थ होइन, मानसिक दरिद्रता हो ।
आजको विश्वमा भूराजनीति निर्दयी छ । यसले भावनात्मक सम्बन्ध, ऐतिहासिक मित्रता वा कूटनीतिक मिठासलाई प्राथमिकता दिँदैन; यसले शक्ति, हित, पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
जसले आफूलाई तयार पार्छ, उसैलाई अवसर दिन्छ; जसले आफूलाई भ्रममा राख्छ, उसलाई दबाब दिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले आफूलाई ‘बफर’ भनेर परिभाषित गर्नु भनेको आफूलाई सक्रिय खेलाडी होइन, निष्क्रिय भू–भागको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । बफर राज्यको काम दबाब सहनु हो, जबकि रणनीतिक राज्यको काम दबाब व्यवस्थापन गर्नु हो ।
नेपाल अझै कुन भूमिकामा रहन चाहन्छ ? नेपालको परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज पल्टाउँदा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, असंलग्नता र पञ्चशीलका नाराहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । तर यी सबै ‘नामपद’ मात्र हुन; हाम्रो नीतिमा ‘क्रियापद’ अर्थात् कार्यको अभाव छ । हामी ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ को कुरा गर्छौँ, तर व्यवहारमा सन्तुलन भनेको के हो ?
भारतसँग उच्च व्यापार निर्भरता, चीनसँग उच्च पूर्वाधार अपेक्षा, र अन्य मुलुकहरूसँग अवसरको सम्भावना—यो सन्तुलन होइन, जटिलता हो ।
हामीले ‘सन्तुलन’ लाई नै नीति बनाउने भूल गरेका छौँ । क्षमता बिनाको सन्तुलन केवल देखावटी नृत्य हो । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा हामी कहिले ‘नोस्टाल्जिया’ मा डुब्छौँ, कहिले ‘नर्भस’ हुन्छौँ ।
नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड पहलअन्तर्गत सहकार्य अघि बढाएको छ, भारतसँग व्यापार र पारवहन सहकार्य निरन्तर छ, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ । यसले नेपाल गतिशील क्षेत्रीय व्यवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
तर प्रश्न रहन्छ—यी सबै सम्बन्धहरूबीच नेपालको आफ्नै रणनीति कति स्पष्ट छ ? स्पष्ट रणनीति बिना बहुपक्षीय सम्बन्धहरू अवसर मात्र होइन, जोखिम पनि बन्न सक्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रले यो कमजोरी झन् स्पष्ट पार्छ । विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो ६ महिनामा विप्रेषणको हिस्सा १६.६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा केही हदसम्म धानेको छ, तर रणनीतिक निर्भरता उजागर गरेको छ ।
लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू खाडी, मलेसिया र अन्य देशहरूमा निर्भर छन् । ती देशहरूमा हुने कुनै पनि द्वन्द्व, आर्थिक मन्दी वा नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो अवस्थामा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को कुरा आत्मरति मात्र हुन्छ ।
खाडीमा संकट आउँदा वा भिसा नीतिमा परिवर्तन हुँदा हाम्रो भान्सा प्रभावित हुन्छ । यसैले परराष्ट्र नीति केवल औपचारिक वक्तव्य होइन, आर्थिक सुरक्षा नीति हो—तर नेपालले यसलाई अझै त्यही रूपमा लिएको देखिँदैन । विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर रहँदै ‘बफर’ को पहिचान ग्रहण गर्नु रणनीतिक आत्मघाती कदम हो ।
हामी ‘असंलग्नता’, ‘सार्वभौमिकता’, ‘राष्ट्रिय हित’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, तर समस्या शब्दमा होइन—कार्यमा छ ।
कसरी ट्रान्जिट निर्भरता घटाउने ?
यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नहुँदा ‘बफर स्टेट’ भन्ने शब्द सजिलो विकल्प बन्छ—जसले जटिल समस्यालाई सरल बनाउँछ, तर समाधान गर्दैन ।
नेपालले भारतसँगको पारवहन र ऊर्जा व्यापारमा आफ्नो अपरिहार्यता बुझ्नुपर्छ, र चीनसँगको पूर्वाधार कनेक्टिभिटीमा विकल्पहरू विस्तार गर्नुपर्छ । तर सन्तुलनको अर्थ ‘दुवैलाई रिझाउनु’ मात्र मानिएको छ ।
कतिपयको तर्क छ—नेपालजस्तो सानो देशले सन्तुलन अपनाउनुपर्छ, स्पष्ट पक्ष लिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ’ । यो तर्क पूर्ण रूपमा गलत होइन; नेपालले अनावश्यक ध्रुवीकरणबाट टाढा रहनुपर्छ । तर समस्या सन्तुलनमा होइन, यसको गलत व्याख्यामा छ ।
सन्तुलन निष्क्रियता होइन
सरकारले ‘न्युट्रल टोन’ मा सन्तुलनको कुरा गर्छ । कूटनीतिक भाषामा सबै ठीक देखिन्छ—सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन’ । तर व्यवहारमा ती नीतिहरू कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
नीति कागजमा सन्तुलित हुन सक्छ, तर व्यवहारमा असन्तुलित हुन सक्छ । यही अन्तर नै नेपालको वास्तविक चुनौती हो ।
एक रणनीतिक राज्यले आफ्नो स्वार्थको स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्छ ।
पारवहन सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षा हाम्रा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा हामी भावनात्मक भाषणमै अलमलिएका छौँ । जबसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुँदैन, तबसम्म हामी चेस बोर्डका खेलाडी होइन, दर्शक मात्र रहन्छौँ ।
नेपालले ‘बफर’ भन्ने शब्दलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा सीमित गर्नुपर्छ, रणनीतिक पहिचानको रूपमा होइन । आज साना राज्यहरू पनि रणनीतिक बन्न सक्छन—यदि स्पष्टता, क्षमता र प्राथमिकता छन् भने ।
नेपाललाई ठूलो शक्ति बन्न आवश्यक छैन, तर रणनीतिक रूपमा सोच्न आवश्यक छ । भारतसँगको सम्बन्ध भावनात्मक होइन, व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । चीनसँगको सहकार्य अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, तर जोखिम मूल्याङ्कन सहित । अन्य साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलन होइन, रणनीतिक विविधीकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—नेपालले आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । ट्रान्जिट सुरक्षा, ऊर्जा कूटनीति, श्रमिक सुरक्षा, सीमाना व्यवस्थापन, खाद्य र इन्धन आपूर्ति प्राथमिकतामा आउनुपर्छ ।
तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई रणनीति होइन, कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ । उद्घाटन, बैठक, वक्तव्य हुन्छन्, तर दीर्घकालीन योजना अभावमा छन् ।
यो आलोचना होइन, यथार्थ हो । यदि नेपालले परिपक्व राज्यको रूपमा व्यवहार गर्ने हो भने केही आधारभूत कदम आवश्यक छन् ।
संस्थागत समन्वय : परराष्ट्र नीति कुनै दलको ‘हाबी’ हुनु हुँदैन । सत्ता परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिँदा विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ ।
रणनीतिक मूल्याङ्कन संयन्त्र : पूर्वाधार र ऋण सम्झौताहरूलाई प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक छ ।
आर्थिक यथार्थवाद : आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । निर्यात नबढाई र परनिर्भरता नघटाई गरिएको कूटनीति ‘मगन्ते कूटनीति’ मात्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपाल एउटा उदाहरण हो-साना राज्यहरूले ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो स्थान खोजिरहेका छन् । तर बहुध्रुवीय विश्वले स्वतन्त्रता स्वतः बढाउँदैन; यसले दबाबका दिशा मात्र बढाउँछ ।
त्यसैले नेपालले आफ्नो भूगोललाई नियति होइन, स्रोतको रूपमा बुझ्नुपर्छ । दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हुनु कमजोरी होइन तर तरुलले कहिल्यै आफ्नै बाटो बनाउन सक्दैन भन्ने सोच्नु कमजोरी हो ।
भूगोलले नेपाललाई महत्त्व दिएको छ, तर रणनीति दिँदैन । रणनीति राज्यको सोच, संस्थागत क्षमता र नेतृत्वको साहसबाट निर्माण हुन्छ । ‘बफर’ प्रतीक्षाको प्रतीक हो, तर ‘राज्य’तयारी र अनुकूलनको प्रतीक हो ।
नेपालले अब प्रतीक्षा होइन, तयारी गर्ने राज्य बन्नुपर्छ । सहने होइन, व्यवस्थापन गर्ने राज्य बन्नुपर्छ । सन्तुलन होइन, रणनीति अपनाउने राज्य बन्नुपर्छ ।
नेपालले आफ्नो स्थानको उत्सव मनाउन धेरै समय खर्चिसकेको छ; अब यसको उपयोग गर्ने बेला आएको छ । सरकारको १०० दिने योजनामा देखिएको ‘बफर’ शब्दलाई शब्दकोशबाट होइन, मानसिकताबाट हटाउनु आजको मुख्य चुनौती हो । किनकि यदि हामीले आफूलाई अझै ‘तरुल’नै ठानिरह्यौँ भने इतिहासले हामीलाई पिस्न हिचकिचाउने छैन ।
किनभने भू–राजनीति निर्दयी छ, तर त्यसलाई बुझ्ने राज्यहरू अझ निर्दयी रूपमा सफल हुन्छन्।
(लेखक सापकोटा नेपाली सेनाबाट अवकास प्राप्त सेनानी हुन् । उनले मित्रराष्ट्र अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल फ्लोरिडाबाट सुरक्षा अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि हाँसिल गरेका छन् ।)
