काठमाडौँ । नेपाल सरकारले दलित समुदायको पुस्तौँदेखिको परम्परागत सीप, कला र शिल्पलाई आधुनिक उद्यमशीलतासँग जोड्दै आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार करिब ३८ लाख ९८ हजार ९९० अर्थात् कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको यो कार्यक्रम दलित आन्दोलनका अग्रदूत तथा समाज सुधारक भगत सर्वजित विश्वकर्माको स्मृतिमा समर्पित छ। वि.सं. १९५० मा बागलुङमा जन्मिएका विश्वकर्मा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट संस्कृतमा आचार्य उपाधि हासिल गरेका थिए र डा. भीमराव अम्बेडकरका विचारबाट प्रभावित थिए। उनले दलित अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका लागि पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसको मूल उद्देश्य दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण गर्नु, उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा बढाउनु तथा दिगो आयस्रोत सिर्जना गर्नु हो। ‘शिल्प’ अर्थात् परम्परागत सीप र हस्तकला तथा ‘उद्यम विकास’ अर्थात् व्यवसाय स्थापना र विस्तारलाई आधार मानेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरूलाई नगद अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रविधि स्तरोन्नति सहयोग प्रदान गरिने व्यवस्था छ। आधुनिक मेसिन, उपकरण तथा औजार खरिदका लागि सहयोग उपलब्ध गराइनेछ, जसले उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। परम्परागत सीप हुँदाहुँदै पनि लगानी र प्रविधिको अभावका कारण पछाडि परेको यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्दै यस कार्यक्रममार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरेको हो।
कार्यक्रमलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। यसले नीति निर्देशन, समन्वय र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रम कार्यविधि २०८२ अनुसार आवेदन माग गरी ७५३ स्थानीय तहमा सूचना प्रवाह गरिएको थियो। प्राप्त आवेदनमध्ये उद्यमशीलता विकास तालिमका लागि १७२ जना र प्रविधि स्तरोन्नतिका लागि ४२४ जना गरी कुल ५९३ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन मूल्यांकनका लागि छुट्टै समिति गठन गरिएको छ, जसले दलित पहिचान, परम्परागत पेशामा संलग्नता र उद्यमको सम्भाव्यता आधारमा लाभग्राही छनोट गर्नेछ।
कार्यक्रम अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमीलाई अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भने समूहमा आधारित उद्यमका लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। तालिम प्राप्त गरेपछि लाभग्राहीहरूले आफ्ना सीपलाई व्यावसायिक रूप दिँदै उत्पादन बढाउने र आय आर्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस कार्यक्रमले दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ। साथै, आधुनिकता र आयातित वस्तुको प्रभावले लोप हुँदै गएका परम्परागत पेशा र कलाहरूको संरक्षण तथा पुस्तान्तरणमा पनि यसले भूमिका खेल्नेछ।
नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न पनि कार्यक्रम उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सीप, प्रविधि र लगानीको समुचित संयोजनमार्फत दलित समुदायका उद्यमीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्दै स्थानीय स्तरमै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्नेछन्।
कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, समानतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ।
सरकारको यो पहललाई दलित समुदायको आर्थिक रूपान्तरणतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ, जसले परम्परागत सीपलाई आधुनिक बजारसँग जोड्दै दिगो विकासको नयाँ आधार तयार गर्ने संकेत दिएको छ।
