काठमाडौं । कुनै समय नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्ने सपना देख्नु नै धेरै युवाका लागि जोखिमपूर्ण निर्णय मानिन्थ्यो। बैंकको ढोका धाउँदा धितो मागिन्थ्यो, सरकारी निकायमा प्रक्रिया बुझ्न महिनौँ लाग्थ्यो, तालिम र मार्गदर्शनको अभावले धेरै सिर्जनशील सोचहरू जन्मिनुअघि नै हराउँथे। गाउँका युवादेखि शहरका शिक्षित बेरोजगारसम्म-अधिकांशमा एउटा साझा पीडा थियो, “काम गर्न चाहन्छौँ, तर अवसर कहाँ छ ?”
यही निराशाको बीचमा केही वर्षयता एउटा सरकारी संस्था चुपचाप तर प्रभावकारी रूपमा परिवर्तनको कथा लेखिरहेको छ-औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान। तीन दशकअघि स्थापना भएको यो संस्था अहिले नेपालमा स्टार्टअप, उद्यमशीलता, तालिम गर्दै र स्वरोजगारको सबैभन्दा भरोसायोग्य केन्द्रका रूपमा उभिन थालेको छ। विशेषगरी पछिल्ला तीन वर्षमा प्रतिष्ठानले देखाएको सक्रियता, कार्यशैली र परिणामले हजारौँ युवाको जीवनमा नयाँ सम्भावना थपेको छ।
बेरोजगारीबाट उद्यमशीलतातर्फको यात्रा
नेपालबाट हरेक दिन हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका बेला प्रतिष्ठानले “नेपालमै सम्भावना छ” भन्ने विश्वास जगाउने प्रयास गरिरहेको छ। विदेशमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै माटोमा केही सिर्जना गर्न चाहने युवाहरूका लागि अहिले प्रतिष्ठान एउटा ‘सहारा’ बनेको छ।
उद्यमशीलता विकास तालिम, स्टार्टअप कर्जा, मेन्टरिङ, कोचिङ, इनक्युबेसन सेवा, व्यवसाय परामर्शदेखि बजार पहुँचसम्मका सुविधा एकै छातामुनि दिन थालेपछि अहिले नयाँ पुस्ता व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ। कुनै समय सरकारी कार्यालयको नाम सुन्दा नै झन्झट सम्झिने युवाहरू अहिले यही प्रतिष्ठानमा पुगेर “हाम्रो आइडियालाई कसरी व्यवसायमा बदल्ने ?” भनेर छलफल गरिरहेका छन्।
स्टार्टअप कर्जा : सपनालाई पखेटा
नेपाल सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम’ अहिले युवामाझ सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रम बनेको छ। तीन प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले हजारौँ युवामा आत्मविश्वास थपेको छ। पहिले धितो नभएर बैंकबाट फर्काइएका युवाहरू अहिले आफ्नो योजना, ज्ञान र प्रस्तुतीकरणका आधारमा कर्जा पाउन थालेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १ हजार ६५८ परियोजना प्रस्तावमध्ये १६५ उद्यमीले कर्जा पाए। त्यसको अर्को वर्ष आवेदन संख्या ह्वात्तै बढेर ५ हजार १५८ पुग्यो, जसमध्ये ६ सय उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरे। २०८२ चैत्र मसान्तसम्म मात्रै १० हजार २४४ प्रस्ताव दर्ता हुनु स्वयंमा नेपालमा उद्यमशीलताको लहर बढिरहेको प्रमाण हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-लिएको कर्जा फिर्ता पनि हुन थालेको छ।२०८२ चैत्र मसान्तसम्म १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सावाँ–ब्याज फिर्ता भइसकेको तथ्यांकले कार्यक्रम सफल दिशामा अघि बढेको देखाउँछ। यसैगरी केहि ऋणीहरुले आफ्नो सावा ब्याज बुझाउदै रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्दैगर्दा अवसर पाए नेपाली युवाले काम गर्न सक्छन्, उत्पादन गर्न सक्छन् र जिम्मेवारी पनि बहन गर्न सक्छन्।
‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीले घटायो झन्झट
नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्दा कागजात, कर, दर्ता, बैंक खाता, अनुमति लगायतका प्रक्रियाले धेरैलाई निरुत्साहित गर्थे। तर अहिले प्रतिष्ठानले सुरु गरेको ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीले त्यो अवस्था धेरै बदलिएको छ। सहायता कक्षमार्फत नयाँ उद्यमीले एउटै स्थानबाट आवश्यक जानकारी, प्रक्रिया र सहजीकरण पाउन थालेका छन्।
इनक्युबेसन केन्द्र : आइडियाबाट उद्योगसम्म
प्रतिष्ठानले सञ्चालनमा ल्याएको इनक्युबेसन केन्द्र अहिले धेरै नवउद्यमीका लागि प्रयोगशाला जस्तै बनेको छ। यहाँ कार्यस्थल, उच्च गतिको इन्टरनेट, बैठक कक्ष, सहकार्य वातावरण, फ्रिज, माइक्रोवेभन जस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध छन्। सामान्य देखिने यी सुविधाले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने युवालाई ठूलो राहत दिएको छ।
अहिले सूचना प्रविधि, कृषि, हस्तकला, खाद्य उत्पादन, डिजिटल सेवा, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा नयाँ सोच बोकेका युवाहरू यही केन्द्रमार्फत आफ्नो अवधारणालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। “आइडिया छ तर सुरु कहाँबाट गर्ने ?” भन्ने युवाका लागि इनक्युबेसन केन्द्र अहिले एउटा दिशानिर्देशक बनेको छ।
दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक पहल
प्रतिष्ठानले स्टार्टअपमा मात्र सीमित नभई सामाजिक रूपान्तरणतर्फ पनि महत्वपूर्ण काम सुरु गरेको छ। ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ त्यसको उदाहरण हो। दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिक उद्यमसँग जोड्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रम अहिले देशभर चर्चा पाउन थालेको छ।
५० करोड रुपैयाँ बजेटसहित सञ्चालनमा आएको कार्यक्रमले उधमशिलता , प्रविधि र लगानीको अभावमा पछि परेका समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। व्यक्तिगत उद्यमका लागि तीन लाख र समूह उद्यमका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
परम्परागत पेशा हराउँदै गएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले केवल आर्थिक अवसर मात्र होइन, संस्कृति र सीपको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले दलित समुदायलाई “सहयोगको पात्र” होइन, “उद्यमको नेतृत्वकर्ता” बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
जसमा अहिलेको सरकारले दलित समुदायलाई जसरि माफी माग्ने भनिरहेको छ यस सस्थाले यसअघि नै उक्त बर्गका समुदायलाई लछित गरि त्यस्तो खालको ऋण सुबिधा प्राप्त गराउने निर्णय गरि कार्यान्वयनमा लागिसकेको छ । यसले गर्दा सरकारको कदमलाई प्रतिष्ठानले अझ सघाउन सक्छ ।
किन आवश्यक छ यस्तो संस्था ?
नेपालको वास्तविक समस्या बेरोजगारी मात्र होइन, अवसर र पहुँचको अभाव पनि हो। धेरै युवामा क्षमता छ, सीप छ, सोच छ; तर प्रारम्भिक लगानी, मार्गदर्शन र विश्वासको कमीले उनीहरू अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। यही खाली ठाउँ भर्ने काम अहिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गरिरहेको छ।
यो संस्था केवल कर्जा बाँड्ने निकाय होइन; यो त उद्यमशीलताको संस्कार निर्माण गर्ने केन्द्र बन्दै गएको छ। यहाँ पुग्ने युवाले पैसा मात्र होइन, आत्मविश्वास पनि पाउँछन्। कसैले विदेश जाने योजना त्यागेर गाउँमै अचार उद्योग सुरु गरेका छन्, कसैले कृषि प्रविधिमा काम थालेका छन्, कसैले डिजिटल सेवा निर्यात गर्न थालेका छन्। यही परिवर्तनको श्रृंखला नै नेपालको आर्थिक भविष्यको आधार बन्न सक्छ।
निजी क्षेत्र, शिक्षा र सरकारको त्रिपक्षीय सहकार्य
प्रतिष्ठानले अहिले ‘ट्रिपल हेलिक्स मोडल’ अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गरिरहेको छ। विश्वविद्यालय, कलेज, उद्योगी र बैंकसँग मिलेर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु सकारात्मक संकेत हो।
व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनु, मेन्टरिङ र कोचिङ कार्यक्रम सञ्चालन हुनु तथा स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गरिनु नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। गतवर्ष मात्रै सातै प्रदेशमा पिपिपि मोडलमा र यसै बर्सपानी प्रतिष्ठानले त्रिपल हेडिक्स मोडलमा बिस्वबिध्यालय शैछिक सस्था र निजिछेत्रमिलेर आबेदन माग गर्दा ७५ वटा परेको र जसमा ४० सस्थासंगा समझदारी गरि हाल कार्यहरु सस्न्चालन भैरहेको छ एउटा सस्थाले २० जनाको दरमा ४० सस्थाले करिब ८०० ले सेवा उपभोग गरिसकेका छन् । यसैगरी नीति रिसर्च प्रालि संगको सहकार्यमा महिला उध्यमधिलता प्रबर्दन गर्नका लागि कार्यक्रम गरिसकेको यस लगायत बिभिन्न सस्थासंगा हातेमालो गर्दै प्रबर्दनात्मक कार्यक्रम सिप बिकास कार्यक्रम समेत आयोजना गरेर सकेसम्म सबैसँग नजिक हुने काम गरेको छ ।
चुनौती अझै बाँकी छन्
यति धेरै सकारात्मक काम भइरहँदा पनि चुनौतीहरू भने सकिएका छैनन्। धेरै ग्रामीण क्षेत्रका युवाले अझै जानकारी पाउन सकेका छैनन्। आवेदन प्रक्रिया कतिपयका लागि अझै जटिल लाग्ने गरेको छ। बैंकिङ पहुँच, डिजिटल साक्षरता र बजार व्यवस्थापनमा पनि थप सुधार आवश्यक छ।
त्यसैले अब सरकारले स्टार्टअप कोषको आकार बढाउनु, थप युवालाई समेट्नु, प्रदेश–प्रदेशमा इनक्युबेसन केन्द्र विस्तार गर्नु र स्थानीय तहसम्म उद्यमशीलता कार्यक्रम पुर्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। योग्य उद्यमीहरू केवल प्रक्रियागत झन्झटका कारण बाहिर नपरून् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
आत्मनिर्भर नेपालको आधार
नेपाल अब केवल वैदेशिक रोजगारी र आयातमा टिक्ने अर्थतन्त्र भएर बस्न सक्दैन। उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको नयाँ संस्कार निर्माण गर्नैपर्छ। त्यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
आज नेपालका हजारौँ युवाले “नोकरी खोज्ने” होइन, “रोजगारी सिर्जना गर्ने” सपना देख्न थालेका छन् भने त्यसमा यो संस्थाको ठूलो योगदान छ। कुनै समय सम्भावना मात्रै भनिएको नेपाल अब विस्तारै सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने यात्रामा देखिन थालेको छ।
