विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चार वटा आधार र कारण देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।
पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मन्त्री पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएको र अवैध धन लुकाउन सहयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो।
तर, अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूका आधारमा उनलाई तारेखमा छाड्न चार वटा आधारहरू तय गरेको छ।अदालतले पहिलो आधारमा पौडेलको प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको औँल्याएको छ । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट विष्णु पौडेलको सो कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
अभियोग दाबी गरिएबमोजिम उनले कसूर गरेको देखिने बलियो आधार फेला नपरेको अदालतको ठहर छ । अदालतले दोस्रो आधारमा मुख्य अभियुक्तको बयानलाई लिएको छ ।
यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी ९मुख्य अभियुक्त मानिएका० दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत र अदालत समक्ष बयान दिँदा विष्णु पौडेलले शेयर खरिद–बिक्रीमा कुनै सहजीकरण गरेको वा उनको संलग्नता रहेको बारे कुनै कुरा खुलाएका छैनन् । अर्थात्, मुख्य आरोपितले नै पौडेलको नाम पोलेका छैनन् ।
तेस्रो आधार भनेको पदमा नरहेको अवस्था औँल्याइएको छ । अभियोगमा श्रीराम टोवाको उद्योगको सेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको दाबी गरिएको भए तापनि, वास्तविकतामा २०८०(१२(१५ मा सेयर हस्तान्तरण हुँदा उनी अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको देखिन आएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले लिएको चौथो आधारमा आर्थिक कारोबार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । पौडेलको बैंक खाता -एभरेस्ट बैंकमा रहेको रकम र दीपक भट्टसँगको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने पुष्टि हुने आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले शेयर हस्तान्तरणको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको र उनको बैंक खातामा शङ्कास्पद ठुलो रकम समेत फेला नपरेको कुरालाई मुख्य आधार बनाएको छ ।
विशेष अदालत ऐन २०५९ को प्रावधानअनुसार तत्काल दोषी देखिने आधार नभएपछि उनलाई तारेखमा छाडिएको हो। अब पौडेलले जेल बाहिरै रहेर यो मुद्दा लड्न पाउनेछन्।
