काठमाडौं । चीनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने रणनीति अघि बढाइरहेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ ।
चीनले तत्काल अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव खोज्नुको सट्टा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य शक्ति विस्तार गर्दै दीर्घकालीन रूपमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अमेरिकास्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका विदेश नीति विश्लेषक रायन हासले ‘चाइना लिडरसिप मनिटर’मा प्रकाशित विश्लेषणमा चीनले अमेरिकालाई कमजोर हुँदै गएको तर अझै खतरनाक शक्तिका रूपमा हेर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार बेइजिङ अहिले अमेरिकासँग नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा छ । ‘चीनले अमेरिकासँगको शक्ति अन्तर घट्दै गएको ठाने पनि उसले त्यसलाई तत्काल विजयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन,’ हासले भनेका छन् । उनका अनुसार चीनले अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट बच्दै लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।
चीनले हालको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका राजनीतिक तथा मान्यतागत आधारहरू परिवर्तन गर्न खोजिरहेको हासको विश्लेषण छ । यद्यपि उसले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका आफूलाई फाइदा पुग्ने पक्षहरूलाई भने कायम राख्न चाहेको उनले बताएका छन् । चीनले लामो समयदेखि पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको र आफ्नो शक्ति बढ्दै गएको दाबी गर्दै आएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीलाई ‘धनकेन्द्रित राजनीति, अभिजात वर्गको शासन, राजनीतिक ध्रुवीकरण र कमजोर प्रणाली’का कारण गम्भीर समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिंक ट्यांक चाइना इन्स्टिच्युट्स अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्सले पनि पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको र नयाँ व्यवस्था अझै स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पछिल्लो समय चीनले दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, व्यापार तथा क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता विषयमा आफ्नो प्रभाव देखाउँदै आएको छ । दक्षिण चीन सागरमा पनि चीनले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।
सन् २०१६ मा स्थायी मध्यस्थता अदालतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । उक्त फैसलाको दशौं वार्षिकोत्सव जुलाई १२, २०२६ मा परेको थियो । चीनले भने उक्त फैसलालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सबीचको विवाद पनि अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रमुख केन्द्र बनेको छ । फिलिपिन्सले चीनको दाबी र दबाबको प्रतिरोध गर्दै आएको छ ।
फिलिपिन्स कोस्ट गार्डका प्रवक्ता जे तारिएलाले चिनियाँ ‘डिसइन्फर्मेसन’को सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आफ्नो देशको अधिकार र सत्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउने बताएका छन् ।
यसैबीच चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति अन्तर घट्दै गएको चिनियाँ विश्लेषकहरूको दाबी छ । तर चीनले अमेरिकाको पतनबारे आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्ति केही संयमित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसको उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थप उत्तेजित हुनबाट रोक्नु पनि हुन सक्ने हासको निष्कर्ष छ ।
ट्रम्प–सी भेटवार्तामा चासो
सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच हुने भनिएको भेटवार्तालाई अमेरिका–चीन सम्बन्धको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । दुई देशबीच व्यापार, प्रविधि, दुर्लभ खनिज, ताइवान र विश्वव्यापी रणनीतिक प्रभावका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ ।
शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तनले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई थप संवेदनशील बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । एउटा शक्ति कमजोर हुँदै जानु र अर्को शक्ति तीव्र रूपमा उदाउनुबीचको यस्तो अवस्था द्वन्द्वको जोखिम बढाउने ‘थुसिडाइडिज ट्र्याप’सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
हासका अनुसार बेइजिङले पनि अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको जोखिम बुझेको छ । त्यसैले चीनले अमेरिकालाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्दै द्वन्द्वबाट बच्ने, सीमित सहकार्य गर्ने र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, पूर्व अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री केभिन रुडले भने चीनले सन् २०२८ सम्म ताइवानमाथि सैन्य कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताएका छन् । सेप्टेम्बर १३ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा रुडले सन् २०२८ सम्म चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना करिब एक तिहाइ रहेको आकलन गरेका छन् । उनले आफू लामो समयदेखि चीन र अमेरिका सम्बन्धको अध्ययन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यो निष्कर्ष हल्का रूपमा नलिएको बताएका छन् ।
रुडका अनुसार चीनले ताइवानमाथि सैन्य कारबाहीका लागि आफ्नो तयारी तीव्र बनाउँदै लगेको छ । सन् २०२८ मा हुने ताइवानको राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई पनि उनले सम्भावित ‘ट्रिपवायर’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
त्यस निर्वाचनमा चीनविरोधी मानिने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले लगातार चौथो कार्यकाल जितेमा बेइजिङले त्यसलाई सैन्य कारबाहीको कारणका रूपमा लिन सक्ने उनको आशंका छ ।
सन् २०२८ ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षसमेत हुनेछ । रुडका अनुसार ट्रम्पको ताइवानप्रतिको अभिव्यक्ति र अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे चीनले गलत निष्कर्ष निकालेमा त्यसले जोखिम बढाउन सक्छ ।
यद्यपि रुडले चीनले सबै जोखिमको वस्तुगत मूल्यांकन गरेमा ताइवानमाथि सैन्य कारबाही अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । त्यसैले सन् २०२८ मा युद्ध निश्चित नभए पनि जोखिम भने बढेको उनको भनाइ छ ।
कमजोर बन्दै ‘रुल्स बेस्ड अर्डर’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका प्रमुख सर जोन चिपम्यानका अनुसार शीतयुद्धका समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मुख्यतः शक्ति सन्तुलन र हतियार नियन्त्रणबाट नियन्त्रित थियो । अहिले न त प्रभावकारी शक्ति सन्तुलन कायम छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय नियम कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त क्षमता देखिएको छ ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अहिलेको सुरक्षा चुनौतीका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन् । गैरराज्य पक्ष र ‘ग्रे जोन’का नयाँ प्रकारका चुनौतीलाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
चीनलाई विश्व नेतृत्वका लागि स्रोत र साझेदार आवश्यक
हासका अनुसार चीनले अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाबाट आफूलाई अब पहिलेको जस्तो बाध्यकारी रूपमा बाँधिराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको ठान्न थालेको छ । तर चीनले पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नेभन्दा आफूलाई अस्वीकार्य पक्षहरू हटाउँदै आफ्नो प्राथमिकतासँग मेल खाने व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको उनको विश्लेषण छ ।
चीनले ‘विन–विन’ सहकार्य र ‘शून्य–योग खेल’को विरोध गर्दै आए पनि कमजोर देशहरूमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । व्यापार, पर्यटन तथा लगानीलाई समेत राजनीतिक दबाबका उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको लगानी पछिल्लो समय घटेको छ । यसका कारण बेइजिङले लगानी गर्ने परियोजना र देश छनोटमा थप सावधानी अपनाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
हासका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चीनको महत्वाकांक्षा स्पष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लगानी तथा अन्य प्रमुख मुलुकको समर्थन जुटाउन चीन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।
उनका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत विश्व नेतृत्वको भूमिका कमजोर बनाउँदै जाँदा चीनका लागि प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । तर त्यो स्थान लिन चीनले केवल राजनीतिक भाषण र महत्वाकांक्षा मात्र नभई आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा लगानीसमेत बढाउनुपर्नेछ ।
यसरी हेर्दा सन् २०२० को दशक चीनको प्रभाव विस्तारको दशक बन्ने संकेत देखिए पनि चीनले विश्व समुदायलाई आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण र स्वीकार्य रहेको विश्वास दिलाउन भने अझै चुनौती सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । (एएनआई)
