प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) टुंग्याएको छ।
ओएन्डएमले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा विदेशस्थित नियोगमा ५ सय ३२ कायम दरबन्दी कायम गरेको छ। विगतमा ५४९ दरबन्दी रहेकोमा १७ दरबन्दी कम भएको हो।
१२ दरबन्दी थप र २९ कटौती गर्दा ५ सय ३२ कायम पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए।
नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र विदेशस्थित नियोगसमेत गरी कुल ५३२ दरबन्दी कायम भएका छन्।
मन्त्रालय र विभागमा परराष्ट्र सेवाका १८ सहसचिव तथा विदेशस्थित नियोगमा परराष्ट्र सेवाका नौ सहसचिवस्तरका दरबन्दी कायम भएका छन्।
मन्त्रालय, विभाग र नियोगसमेत गरी परराष्ट्र सेवा समूहमा ७९ उपसचिव, १५६ शाखा अधिकृत र १०९ नायब सुब्बाको दरबन्दी रहनेछ।
नयाँ ओएन्डएममा वीरगन्जस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालयसमेत बन्द गरिएको छ। त्यहाँ रहेका परराष्ट्र सेवाका एक उपसचिव र एक नायब सुब्बाको दरबन्दी हटाइएको छ।
सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा रहेका परराष्ट्र सेवाका एक–एक शाखा अधिकृतको दरबन्दी भने कायम राखिएको छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगको संख्या ४५ बाट घटेर ४१ कायम भएको छ। अब ३२ दूतावास र नौ महावाणिज्य दूतावास रहनेछन्।
विदेशस्थित नियोगमा परराष्ट्र सेवाबाहेक प्रशासन, राजस्व, श्रमलगायत अन्य सेवाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दरबन्दी थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा नयाँ दिल्ली र बेइजिङका ‘मिनिस्टर इकोनोमिक’ तथा हङकङ, ल्हासा, कोलकाता, छेङ्दु र ग्वान्जाओका महावाणिज्यदूत गरी प्रशासन सेवाका सातै सहसचिवको दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
विभिन्न नियोगमा रहेका प्रशासन सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतका पदसमेत कटौतीको प्रस्तावमा परेका थिए।
तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले नियोगमा रहेका अन्य सेवाका दरबन्दी व्यापक रूपमा कटौती गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखे।
प्रशासन र अर्थको चासो सम्बोधन गर्दा विदेशस्थित नियोगमा प्रशासन सेवाका सहसचिवको दरबन्दी सातबाट पाँचमा मात्र झरेको छ।
स्वीकृत संरचनाअनुसार नयाँ दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा प्रशासन सेवाका सहसचिव रहने ‘मिनिस्टर इकोनोमिक’ का दुई दरबन्दी कटौती भएका छन्।
हङकङ, ल्हासा, कोलकाता, छेन्दु र ग्वान्जाओमा प्रशासन सेवाका सहसचिव रहने पाँच महावाणिज्यदूतका दरबन्दी भने यथावत् राखिएको छ।
विभिन्न नियोगमा श्रमसम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका प्रशासनतर्फका १२ दरबन्दीसमेत कायम गरिएको छ।
प्रशासन सेवाका अन्य केही पद भने कटौतीमा परेका छन्। विशाखापट्टनमस्थित फिल्ड कार्यालय बन्द भएपछि त्यहाँ रहेको सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिवस्तरको काउन्सेलर (इकोनोमिक)
, सामान्य प्रशासन समूहको एक शाखा अधिकृत र राजस्व समूहको एक शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ।
त्यस्तै वासिङ्टन डीसी र कोलकातामा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहका एक–एक उपसचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ।
कोलकातामा रहेको सामान्य प्रशासन समूहको एक शाखा अधिकृतको पद पनि हटाइएको छ। तर प्रशासन सेवाका पाँच महावाणिज्यदूत र श्रमसम्बन्धी १२ पदसँगै सैनिक सहचारीका सात तथा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फका काउन्सेलरका एक–एक दरबन्दी यथावत् राखिएका छन्। कानुन र लेखातर्फका दरबन्दी पनि कायम छन्।
स्वर्णिमले खारेज गरेका नियोग पनि शिशिरले ब्युँताए
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विदेशस्थित ६ कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि ओएन्डएमपछि २ वटा जोगिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट १५ जेठमा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा रहेका दूतावास, महावाणिज्य दूतावास तथा दूतावासका शाखासहित ६ वटा कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेका थिए।
शिशिर खनाल नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयको नयाँ ओएन्डएममा भने ब्राजिलको ब्राजिलियास्थित नेपाली दूतावास र चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासलाई कायम राखिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले खारेज गरेका ती दुई नियोगको विशिष्ट काम, सम्बन्धित मुलुकसँगको द्विपक्षीय सहकार्य तथा आगामी दिनमा राष्ट्रहितमा पुग्न सक्ने योगदानलाई ध्यानमा राखेर कायम गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
डेनमार्कको कोपेनहेगन र दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावास र अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्टनमस्थित फिल्ड कार्यालय भने बन्द भएका छन्।
बन्द हुने कार्यालयका केही पद कटौती भएका छन् भने केहीलाई आवश्यकताअनुसार जनशक्ति कम रहेका नियोगमा मिलान गरिएको छ। सानफ्रान्सिस्कोमा रहेको परराष्ट्र सेवाको एक सहसचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ।
अरु मन्त्रालयको ओएन्डएम असार मसान्तमै स्वीकृत भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको भर्खरै सम्पन्न भएको हो।
उच्चस्तरीय संगठन व्यवस्थापन समितिले मन्त्रालयमा ११ महाशाखा कायम गर्ने, खारेज हुने नियोगका दरबन्दीको व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने तथा विदेशस्थित नियोगमा अन्य सेवाका आवश्यक दरबन्दी कायम राख्ने विषय अघि सारेको थियो।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रशासन र राजस्व सेवाका दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती गर्ने तयारी थालेपछि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विमति राखे।
परराष्ट्रको ओएन्डएम यही विवादका कारण रोकिएको थियो। ३२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ वटै मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई स्वीकृत गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो।
त्यही निर्णयका आधारमा मुख्यसचिवबाट मन्त्रालयगत रूपमा दरबन्दी प्रमाणीकरण भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रालयगत रूपमा छलफलपछि त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएर दरबन्दी संरचना सामान्य प्रशासन पुग्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा पठाएपछि नयाँ दरबन्दी कायम हुने हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता श्रेत्रीले भने, ‘हाम्रोबाट ओएन्डएम टुंगिसकेको छ। सामान्य प्रशासन र किताबखानामा आवश्यक प्रक्रिया हुँदैछ होला।’
नेपालखबरबाट साभार
