नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नयाँ विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासङ्घ पुनः आन्दोलनमा उत्रिने भएको हो।
महासङ्घले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५% आन्तरिक र २५% खुला पदपूर्ति (हालको ६०%–४०% को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा भदौ ८ देखि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताए। भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा दुई घण्टे धर्ना सञ्चालन गरिने छ भने भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन, जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन हुने महासङ्घले जनाएको छ।
सुवेदीले यस आन्दोलनलाई शिक्षकको सम्मान र विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लडाइँ भएको भन्दै, माग पूरा नभए सडकबाट फर्किन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
