नेकपा (एमाले) दोस्रो विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव अनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । यसअघि रहेको ३ सय १ सदस्यीय संरचनालाई संक्षिप्त गर्दै १५ पदाधिकारीसहित २ सय ५१ सदस्य कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
प्रस्तावित संशोधन अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सहित १५ जना पदाधिकारी रहनेछन् । पदाधिकारीमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ । यससँगै ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ पद खारेज गरिएको छ भने उपाध्यक्षको संख्या ६ बाट घटाएर ३ मा झारिएको छ ।
स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरोको संरचना पनि संक्षिप्त पारिएको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर १५ पदाधिकारीमै सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ९९ सदस्यीय पोलिटव्युरोको संख्या बढीमा केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाई मात्र हुने गरी निर्वाचनमार्फत पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई प्रकारका सदस्यता
विधान संशोधनमा एमाले सदस्यता दुई प्रकारको प्रस्ताव गरिएको छ– साधारण सदस्य र संगठित सदस्य । साधारण सदस्यलाई ६ महिनाको परीक्षणकाल राखिनेछ । संगठित सदस्य भने अनिवार्य रुपमा कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध हुने प्रावधान रहेको छ । सदस्यता पाउन पार्टीको नीति–विचारमा समर्थन जनाउनुपर्ने र तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय निकाय र अध्यक्षको अधिकार
एमालेले आफ्ना केन्द्रीय निकाय ७ बाट बढाएर ८ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, तीन आयोग (अनुशासन, लेखा, निर्वाचन) र सल्लाहकार परिषद् समेटिएका छन् । पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षलाई थप अधिकार दिने संशोधन गरिएको छ । अब अध्यक्षले सबै केन्द्रीय निकायको अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठक संचालन गर्ने, कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचना भने हटाइने प्रस्ताव छ ।
संरचना र कमिटी
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लालाई समेट्ने राजधानी विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरह बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश तहअन्तर्गत टोल, वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्म ४ तहगत संरचना रहनेछ । पालिकामा ७५ सदस्यीय, उप–महानगरमा ८५ सदस्यीय, महानगरमा १०१ सदस्यीय कमिटी बन्ने प्रस्ताव छ । वडा कमिटी ३१ देखि ५१ सदस्यीय र टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् । सबै तहका पदाधिकारीमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने प्रावधान गरिएको छ ।
उमेर हद हटाइने, प्रशिक्षण अनिवार्य
कमिटी सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि पार्टीको विद्यालय विभागले सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षणमा सहभागी हुनु अनिवार्य गरिनेछ । तर, हालैको पदमा पुनः उम्मेदवारी दिने नेतामा भने यो लागू हुने छैन ।
निर्वाचित पदाधिकारीका लागि ७० वर्षको उमेर सीमा हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनले ल्याएको यो व्यवस्था गत वर्ष नै निस्क्रिय बनाइएकाले यसपटक विधानबाटै हटाउन लागिएको हो ।
बैठकको समय सीमा
विधान संशोधन अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिनामा एकपटक, प्रदेश कमिटीको ४ महिनामा, जिल्ला कमिटीको ३ महिनामा, पालिका कमिटीको २ महिनामा र वडा कमिटीको १ महिनामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
