नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवम पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिक दल र सरकारको कमीहरुप्रति गरिएको खवरदारीमाथि दमन गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको उनको ठम्याइ छ ।
सोमबार नीति365 सँगको विशेष कुराकानीमा उपमहासचिव शर्माले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई दमन गरेर नभइ कानुनी बाटोमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए । आन्दोलनकारीको मागप्रति सरकार गम्भीर भएर समाधानको बाटो पहिल्याउन अपिल समेत गरेका छन् ।
‘नयाँ पुस्ताले जे आन्दोलन गरेको छ त्यो राजनीतिक दलहरु र सरकारका कमीहरुप्रतिको खबरदारी हो भन्ने मैले बुझेको छु । सोमबारको आन्दोलनमा सरकारले चरम दमन गर्यो । दमनको म निन्दा गर्न चाहन्छु । यस क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । घाइते भएकाहरुको शीघ्र स्वास्थ्य उपचार र लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु’ उनले अगाडि भनेका छन्,‘जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई दमन गरेर होइन, उनीहरुका मागप्रति सरकार गम्भीर भएर समाधानको बाटो पहिल्याउनका लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु ।’
नयाँ पुस्ताले अर्थात आन्दोलनकारीहरुले उठाएका मागहरुलाई सुनुवाई गर्न सरकारले ढिला गर्यो भने त्यो आत्मघाती कदम हुने पनि उनले औंल्याएका छन् ।
त्यस्तै उनले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न र कुटनीतिक माध्यमबाट दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन माग समेत गरेका छन् ।
‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध अहिले आम जनताले प्रश्न गरेका छन् । आन्दोलनमा पनि यही कुरा जोडले उठेको छ । २०४० सालयता राजनीतिक नेतृत्वमा र सरकारमा बसेका सबै पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यो कुरा समयमै पहलकदमी लियोस्,’ उनले अगाडि भने,‘अहिलेसम्मका आन्दोलनहरु दमन गरेर रोकिएका छैनन्, इतिहासले धेरैचोटि पुष्टि गरेको छ । दमनबाट आन्दोलन रोकिँदैन । यसमा हामी सबै गम्भीर बन्नैपर्छ ।’
राजनीतिक दल र सरकारले आ–आफ्ना कमजोरीहरु स्वीकार गरेर जनतासँग माफी माग्नुपर्ने उनको धारणा छ । नयाँ पुस्ताको भावनालाई सम्मान गर्नका लागि यस्तो कुराहरु हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘आन्दोलनकारीहरुले आफ्नो जे लक्ष्य लिएका छन्, त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि त्यसलाई शान्तिपूर्ण र संयमतापूर्वक आन्दोलन अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।
नियमन जरुरी
नेपालमा संचालित सामाजिक संजालहरुलाई नियमन गर्ने कानुन भएपनि ति अपूर्ण भएको भन्दै शर्माले अपूर्ण कानुनलाई पूर्ण बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
‘सामाजिक सञ्जाल केवल सामान्य रमाइलोको विषय मात्रै होइन । मनोरञ्जनको विषय मात्रै होइन । यसले सबलाई जोड्ने, परिवारलाई जोड्ने, विदेशी रोजगारमा गएका आफ्ना सदस्यहरुलाई परिवारसँग जोड्ने जस्ता भावनात्मक कुरा पनि छन् । सँगसँगै आर्थिक कुरा पनि जोडिएको छ,’ उनले भने,
‘यसभित्रबाट धेरै रोजगार सिर्जना भएको छ । धेरैले आफ्ना पेशा–व्यवसायहरु सञ्चालन गरेका छन् । यसमा आर्थिक पक्ष पनि छ, र यसबाट धेरै सिर्जनाहरु पनि भएका छन् । सञ्चार र जनताको जीवन बनिसकेको प्रतिबन्ध लगाउने र रोक्ने कुरा अमान्य छ ।’ नियमन गर्ने कुरामा सरकारले कूटनीतिक प्रयास गरेर समाधान निकाल्न सक्ने पनि उनले औंल्याए । सामाजिक संजाल एकाएक बन्द नकारात्मक सन्देश गएको उनले बताए ।
‘सामाजिक संजाल तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ र दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । दर्ता गरेर सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्छ ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु पाउने अधिकार खोस्न नसकिने भन्दै उनले आन्दोलनकारीहरुको प्रश्नलाई स्वीकार गर्नुपर्ने शर्माको बुझाइ छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्न पाइन्छ । तर त्यसलाई हिंसात्मक बनाउने, तोडफोडमा लैजाने कुरा नहोस् भनेर सरकार र आन्दोलनकारीले संयमता अपनाउनुपर्छ । अब दमन गरेर यो पुस्तालाई रोक्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हाल मृत्यु र घाइतेहरुका कारण आन्दोलन थप चर्किने भएकाले सरकार संयम हुनुपर्छ । सबै बसेर निकास निकाल्नुपर्छ ।’ सामाजिक संजाल सम्बन्धि विधेयक वा कानुनहरुलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनले भनाइ राखे ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा असर
शर्माले यस्ता घट्नाहरुले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न असर गरेको बताए । ‘डिजिटल अर्थतन्त्रको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरिएको हो । क्रमश: त्यतातर्फ प्रक्रिया अगाडि गएको छ । विश्वका धेरै देशहरुले सूचना प्रविधिको विकासमा धेरै अगाडि गइसके । हामीले पनि औंल्याएको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो । नीतिहरु त हामीले बनायौँ तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यही नीति कार्यान्वयन नहुनुको परिणाम पनि हो यो,’ उनले भने,‘माओवादी पार्टी तर्फबाट केही कदम चाल्न अध्यक्ष कमरेडलाई अनुरोध गरेको छु । चाँडै पार्टीको बैठक बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छौं । छिट्टै बैठक बसेर पार्टीको अधिकृत धारणा पनि व्यक्त गर्छौं ।’
