पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाको राहदानी (पासपोर्ट) उनीहरू उपचाररत स्थानमै बनाएर प्रदान गरिएको खुलेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा र निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको नयाँ राहदानी ३ असोजमा बनाइएको र उपचारका लागि ब्याङ्कक जानेगरी थाइल्यान्डको भिसा समेत लगाइसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
स्रोतका अनुसार, नयाँ राहदानी निर्माणका लागि राहदानी विभागका अधिकारीहरू देउवा दम्पती उपचाररत रहेको अज्ञात स्थानमा पुगेका थिए।
‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा अराजक समूहले २४ भदौमा बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आक्रमण गरेको थियो। त्यो समूहले देउवा निवासमा तोडफोड र आगजनी मात्र गरेको थिएन, उनीहरूमाथि सांघातिक आक्रमणसमेत गरेको थियो। आक्रमणबाट दुवैको गर्धनमा गम्भीर चोट लागेको थियो।
आक्रमणका क्रममा ८० वर्ष पार गरिसकेका सभापति देउवा र ‘हिप ट्रान्सप्लान्ट’ गरेकी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणालाई लछार–पछार र धारिलो हतियार समेतले प्रहार गरिएको थियो।
आक्रमणपछि सार्वजनिक भएका फोटो–भिडिओमा देउवा र राणा रक्ताम्य अवस्थामा देखिन्छन्। सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीमध्येकै केहीले मानवीयताका आधारमा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ लगेर सुरक्षित गराएका थिए। यद्यपि, उनीहरूको उद्धारका लागि थप सुरक्षाकर्मी र गाडी आउनुपूर्व पनि प्रदर्शनकारीहरूबाट उनीहरूमाथि ढुङ्गा प्रहार भइरहेको थियो। उद्धारका लागि हेलिकोप्टर बस्नसमेत प्रदर्शनकारीहरूले दिएका थिएनन्।
स्रोतका भनाइमा, सभापति देउवाभन्दा पनि राणा बढी घाइते भएकी छन्। ‘हिप ट्रान्सप्लान्ट’ का कारण आक्रमणअघि सामान्य अवस्थामा समेत उक्लिन–ओर्लिन दोस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा राणा थिइन्।
पछिल्लो समय उनी नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत, जापान लगायतका मुलुक जाने गरेकी थिइन्। २४ भदौको आक्रमणबाट घाइते र थप सुरक्षा चिन्ता थपिएपछि देउवा दम्पती थप उपचारका लागि थाइल्यान्ड जाने योजना अनुसार नयाँ राहदानी बनाइएको थियो। यसअघि प्रयोग हुँदै आएको राहदानी २४ भदौको आगजनीमा परेर जलेको थियो।
सुरक्षा अवस्था र प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण देउवा दम्पती नयाँ राहदानी निर्माणका लागि आफै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग जानसक्ने स्थिति थिएन।
त्यही कारण राहदानी प्रिन्ट गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री बोकेर राहदानी विभागका अधिकारीहरू देउवा दम्पती भएकै स्थानमा पुगेका थिए।
नयाँ राहदानी बनाउन ‘अनलाइन फर्म’ भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म भर्दा आवश्यक पर्ने फोटो र प्रस्ट स्वरूपको फिङ्गर प्रिन्ट ९औँठाको छाप० अत्यावश्यक हुन्छ। यी दुई कुरा छलेर फर्म भर्नसक्ने स्थिति नै हुँदैन।
यद्यपि, फर्म भर्ने क्रममा व्यक्तिको प्रस्ट ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ अत्यावश्यक भए पनि सबै अवस्थामा सबै व्यक्तिको ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ प्रस्ट रूपमा नआउन सक्छ।
खासगरी रासायानिक पदार्थ वा सिमेन्टसँग सम्बन्धित काम गर्नेहरूको राहदानी बनाउँदा प्रस्ट फिङ्गर प्रिन्ट नदेखिएरसमस्या हुने गरेको छ।
‘खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ, त्यसैले उनीहरूका सन्दर्भमा स्थिति हेरी हामी लचक हुने गरेका छौँ,’ राहदानी विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अन्यथा अन्य व्यक्तिको हकमा प्रस्ट फिङ्गर प्रिन्ट हुनैपर्ने प्रावधान छ।’
त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूका अलावा नेपाली नियोगहरूले घुम्ती शिविरहरूमार्फत् पनि विदेशमा नेपाली राहदानी वितरण गर्दै आएका छन्। आफ्ना नागरिकहरूलाई पाँच वर्षयता नेपालले ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रदान गर्ने भएकाले घुम्ती शिविरमार्फत् वितरण गर्न फोटो खिच्ने विशेष क्यामरा, ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ पढ्न सक्ने मेसिन, इ–पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टरसहितको ‘मोबाइल किट’ साथमै लिएर जाने गर्छन्।
स्रोतका अनुसार, विभागका अधिकारीहरू मोबाइल राहदानी वितरणका बेला प्रयोग गरिने त्यही ‘किट’ बोकेर पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रहेको स्थानमा पुगेका थिए।
‘एक त, उहाँहरू सांघातिक आक्रमणमा पर्नुभएको र गम्भीर घाइते भएको कुरा भिडिओबाट छर्लङ्ग भइसकेको थियो। उहाँहरू सख्त घाइते भएको देख्दादेख्दै उपचारमा जान राहदानी आवश्यक पर्यो भनेपछि दिँदैनौँ भन्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को, कानुनी दृष्टिले पनि उहाँहरू कूटनीतिक राहदानीका लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो। मानवीय र कानुनी– यी दुवै पक्ष मध्यनजर गरेर कूटनीतिक राहदानी प्रदान गरिएको हो।’
कस्तो व्यक्तिलाई कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था राहदानी नियमावली–२०७७ को दुई दफामा उल्लेख छन्। नियमावलीको दफा १० मा बहालवाला सरकारी अधिकारी र विभिन्न कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सम्बन्धी प्रावधान छ। दफा १२ मा भने कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने पूर्व सरकारी अधिकारीहरूबारे उल्लेख छ।
दफा ९१२० अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष ९उपदफा क०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका–संसदका पूर्वसभामुख ९उपदफा ख० र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ९उपदफा ग० ले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्न सक्छन्।
दफा १२ अनुसार कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पदावधि र उमेरअवधि हेरेर राहदानी अवधि बढीमा पाँच वर्ष कायम हुने व्यवस्था दफा १८ ‘घ’ ले गरेको छ।
स्रोतका भनाइमा, देउवा दम्पती सरकारी सुरक्षामै उपचाररत रहेकाले पनि कानुन बमोजिम कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराइएको थियो।
‘२३–२४ भदौको ‘जेन जी’ आन्दोलनमा भएको दमनका अभियुक्तहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको माग त भइरहेको थियो तर २४ भदौअघि देउवा सरकारमा नरहनु भएको र राणाले सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सुरक्षासँग सम्बन्धित थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले पनि उहाँहरूलाई राहदानी नदिन निर्देशन दिएको स्थिति थिएन।’
त्यसो त, ‘जेन जी’ आन्दोलनको दमनको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको राहदानी रद्द वा रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले अझै गरेको छैन, न त उनीहरूलाई राहदानी नदिने निर्णय नै गरेको छ।
नेपालखबरबाट साभार
