नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा सम्बन्धी पुरानो सीमा हटाउँदै पुँजी बजारमैत्री कदम चालेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि कायम गरिएको एकल ग्राहक कर्जाको अधिकतम सीमा — २५ करोड रुपैयाँ — पूर्णरूपमा हटाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक ग्राहकलाई अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो (मार्जिन) कर्जा प्रवाह गर्न पाउँथे। तर नयाँ संशोधनले अब उक्त सीमा हटाइएपछि बैंकहरूलाई बजार स्थिति र ग्राहकको क्षमताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले यससँगै संगठित संस्थाका शेयर र डिबेञ्चरमा लगानीका प्रावधानहरू पनि खुकुला पारेको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार, अब सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न पाइनेछ। पहिले यो अवधिघटि कम्तीमा १ वर्ष तोकिएको थियो।
तर, राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन सट्टेबाजी रोक्नका लागि केही प्रतिबन्ध पनि यथावत राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको व्यवस्थाबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन (Short-term) लगानी गर्न नपाउने छन्। त्यस्तै, सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा ३ वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने र त्यो नभएमा सो बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम सो शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नहुँदासम्म प्रयोग गर्न नपाइने छ। यसले गैर-सूचीकृत कम्पनीमा जोखिमपूर्ण लगानी रोक्ने र पूँजी बजारमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि लागू गरेको अर्को प्रावधान — एक वर्ष व्यतित भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत मात्र बिक्री गर्न पाइने — पनि रद्द गरेको छ।
यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी व्यवस्थापनमा थप लचीलापन प्राप्त भएको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले तरलता प्रवाहमा सहजता ल्याउने, पुँजी बजारमा व्यापारिक गतिविधि बढाउने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
