जेनजी आन्दोलनका अभियान्ता माजिद अन्सारीले दुई साताअघि नै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र उनका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको विषयमा उठाएको प्रश्न अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बनिरहेको छ। उनका ती अभिव्यक्तिहरू अहिलेको परिस्थितिमा झन् सान्दर्भिक बनेका छन्।
अन्सारीले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, “सुशिला कार्की श्रीमान् र गृहमन्त्री ज्यू नियुक्त भएको कति समय भयो, अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्नु भएन? हिजो ओली, देउवा, प्रचण्डले नगर्दा बेइज्जती, अहिलेका नेताले नगर्दा हामी चुप बस्ने?” उनका अनुसार पारदर्शिताको नाममा बनेको सरकारले पनि व्यवहारमा पारदर्शिता देखाउन नसक्नु गम्भीर समस्या हो।
गत सातादेखि पत्रकार दिवाकर शाहले ‘टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टीओबी)’ नामक समूहका व्यक्तिहरू जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रहेको प्रमाण सार्वजनिक गरेपछि आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसैबीच अमेरिकन पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्स ले पनि आन्दोलनको हिंसात्मक रूप पूर्वनियोजित भएको संकेत गर्दै सरकार र आन्दोलनबीचको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ।
यिनै घटनाहरूले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खालि भेटिएपछि आलोचना झनै चर्किएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ५० र गत असारमा तयार गरिएको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’ले हरेक पदाधिकारीले नियुक्ति या मनोनयन भएको एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर कार्की सरकार बनेको एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
पारदर्शिताका प्रवक्ता मानिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालदेखि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्मको सम्पत्ति विवरण माग भइरहेको छ। तर सरकार मौन छ।
जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको भए पनि त्यसकै जगमा बनेको सरकारले पारदर्शितामा ढिलाइ गर्दा आन्दोलनमा भरोसा राख्ने युवापुस्ता निराश बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अब युवाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्— “पारदर्शिता र जवाफदेहीताको नारा दिनेहरू नै अपारदर्शी बन्ने हो भने नयाँ नेपाल कसरी सम्भव हुन्छ?”
देशभर युवाहरूबीच फैलिँदै गएको यो आक्रोशले सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभ्यास नगरे जनमत गुमाउने खतरा बढेको प्रष्ट देखिएको छ।
स्वार्थको-द्बन्द्ब-व्यवस्थापन-सम्बन्धमा-व्यवस्था-गर्न-बनेको-विधेयक-1
