सरकारले साउन ८–९ गते भएको जेन–जेड आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिको वर्गीकरण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार, यो प्रक्रिया मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार ८ डिसेम्बरमा स्वीकृत नियमअनुसार तीव्र बनाइएको हो। यसले घाइतेहरूको अपाङ्गताको अवस्था र गम्भीरता अनुसार जीवनयापन र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।
गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालका सचिवालयका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्नेछन् र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ। तय प्रक्रियाअनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनेको प्राविधिक समितिले घाइतेहरूको अपाङ्गताको स्तर अनुसार वर्गीकरण गर्नेछ।
समितिले घाइतेलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ: सामान्य, मध्यम, गम्भीर र अत्यन्त गम्भीर।
घाइतेको श्रेणीअनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९,००० रुपैयाँ, अत्यन्त गम्भीर घाइतेलाई मासिक १८,००० रुपैयाँ जीवनयापन भत्ता उपलब्ध गराइने छ। मध्यम घाइतेलाई मासिक ४,००० रुपैयाँको भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्री अर्यालको सक्रिय पहल र जनभावनासँग मेल खाने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। वर्गीकरण सुगम बनाउन गठित समितिले पनि यस प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको पुष्टि गरेको छ।
