नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक दशकमा देशव्यापी पहुँच विस्तार गरेको छ। हाल ६८ लाख नागरिक सक्रिय बीमित छन् भने कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७ सय ५० पालिका र ५ सय १० अस्पतालमा सञ्चालनमा छ।
बीमा परिवारप्रति वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा आधारित भए पनि झन्डै ५५ प्रतिशत नागरिकको प्रिमियम राज्यले तिर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ३.७३ अर्ब संकलित प्रिमियम उपलब्ध गराएको छ। तर, अस्पताल खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै मासिक दाबी २–२.५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ, जसले वार्षिक दायित्व २५–३० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले खर्च व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण र प्रणाली सुधार मार्फत केही खाडल घटाउन सकिने बताएको छ। तथापि, सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले राज्यको अनुदान अपरिहार्य रहेको छ।
स्रोत अभाव समाधानका लागि बोर्डले विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। तीमध्ये प्रिमियम वृद्धि, प्रोग्रेसिभ प्रिमियम, बीमा अनिवार्य बनाउने, सामाजिक कार्यक्रमहरू एउटै छातामुनि ल्याउने र चुरोट–मदिराबाट कर छुट्याउने उपाय समावेश छन्।
साथै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सेवा व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन झन्डै १ हजार स्थायी कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक भए पनि स्वीकृत नभएकोले चुनौती थपिएको छ।
