अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वले एकपछि अर्को आत्मघाती कदम चालिरहेको छ। उसका अधिकांश निर्णय विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
एन्फा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय प्रक्रिया हेर्दा लाग्छ देशको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल मध्येको एकको संघ उनीहरुको निजी सम्पत्ति हो । र त्यसमा उनीहरूकै मात्र तजबिज हुनेछ ।
पछिल्ला पटक २०७९ असार ६ गते भएको निर्वाचनबाट आफूहरु कसरी चुनिएर आयौँ भन्ने सामान्य हेक्का पनि नराखी एन्फालाई प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाउने काम भइरहेको छ ।
क्षणिक जितको आत्मरतिमा रमाउने बाहेक स्टेक होल्डरहरुको हकलाई कुठिन्त गर्नु, आफ्नै विधानको आफू अनुकूल व्यख्या र सरकारी निकायको निर्देशनलाई अटेर गर्दा अनन्तः दीर्घकालमा नेपाल फुटबल नै हार्नेछ ।
एन्फाले अग्रिम केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको नाममा जे गरिरहेको छ, त्यो अब न भ्रम हो, न अस्पष्टता ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले निर्वाचन स्वीकृति स्पष्ट रूपमा नदिएको, ११ बुँदे कानुनी निर्देशन दिएको र विधान संशोधन बिना प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको अवस्थामा पनि एन्फाले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नु राज्यको आदेशमाथि खुला अटेरी हो । यो स्वायत्तताको अभ्यास होइन ।
यो कानुनको अवहेलना गर्दै एन्फा कब्जा गर्ने हठ हो । स्वीकृति अस्वीकार भयो, तर निर्वाचन घोषणा प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । राखेपले पुस २२ गते एन्फालाई माघ २८ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ ।
पहिला विधान संशोधन गर, तहगत संरचना पूरा गर, अनि मात्र निर्वाचनमा जाऊ। तर एन्फाले के गर्यो ? राखेपको निर्देशनलाई कागजको टुक्रा जस्तो ठानेर उम्मेदवारी, अन्तिम नामावली र मतदान मितिसहितको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्यो ।
यो अन्जानमा भएको गल्ती होइन । यो जानाजानी गरिएको संस्थागत अवज्ञा हो । गत वर्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशन नमान्दा एन्फा नजिकै रहेको आफ्नै भवनबाट बाहिरिनु परेको थियो । सरकारसँगको पौठेजोरी खेलेर खेलको विकास गर्छु भन्नु दिउँसै सपना देख्नु जस्तै हो ।
अटेर गरेकै कारण सरकारले भोलिको दिनमा एन्फालाई आफ्ना कुनै भौतिक संरचना उपभोग गर्ने पाउने छैन भन्ने निर्णय गर्यो र सातदोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्सबाट एनओसीलाई जस्तै निकालेर ताल्चा लगायो भने त्यो दिन एन्फा नेतृत्वले मुख लुकाउने ठाउँ पाउँछ?
एन्फा नेतृत्वले विधानको धारा ३१ (त) लाई ढाल बनाउँदै निर्वाचन वैधानिक भएको भ्रम फैलाइरहेको छ । तर त्यो धारा रिक्त पद पूर्तिका लागि मात्र हो भन्ने कुरा एन्फा विधान, राखेपको कानुनी व्याख्याले स्पष्ट गरिसकेको छ ।
यो कानुनी कमजोरी होइन, नियतको समस्या हो । तहगत निर्वाचन छल्नु भनेको मताधिकार नियन्त्रण राख्ने प्रष्ट मनसायबाट प्ररित छ ।
राखेपको ११ बुँदे निर्देशनको केन्द्रविन्दुमा छ । जिल्ला र प्रदेश संरचना ऐनअनुसार निर्माण गर, तहगत निर्वाचन गर, त्यसपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर । तर एन्फाले जानाजानी त्यो बाटो छलेको छ । किन ? किनकि तहगत निर्वाचनले नियन्त्रण कमजोर बनाउँछ ।
जिल्ला र प्रदेशलाई वञ्चित गरेर केन्द्रको निर्वाचन गर्नु लोकतन्त्र होइन । यो मताधिकार संकुचन र परिणाम पहिल्यै तय गर्ने खेल हो ।
ए,बि,सी डिभिजनका क्लब बाहेक एन्फाका जिल्ला, प्रदेश संघ, ४ संघ (महिला, खेलाडी, रेफ्री) एन्फाबाट स्वायत्त छैनन् । एन्फाले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा हुने आसपासमा दिएको समयसिमा भित्र तीनको निर्वाचन हुने र त्यसपछि केन्द्रको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि छान्ने एन्फाको परम्परा र इतिहास साक्षी छ ।
एन्फाका उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, पूर्वअध्यक्ष र पूर्व खेलाडीहरू खुलेर यो प्रक्रियाविरुद्ध उभिएका छन् । तर नेतृत्वले संवाद रोजेको छैन ।
एन्फा महासचिव किरण राईले त पत्रकार सम्मलेन गरेर एन्फा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय नै सर्वेसर्वा हो भनेका थिए । एन्फाको निर्णयका विरुद्ध ‘अदालत पनि जान नपाइने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिनु केवल असंवैधानिक सोच होइन, लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि सीधा हमला हो ।
राईले निर्वाचित भएर आएयता विवादमा पारिएको काम गर्न नदिएको , आफूहरुलाई असक्षम भनिएकोले कार्यकाल पूरा हुनु भन्दा ४ महिना अघि नै निर्वाचन गर्न लागिएको तर्क गरेका थिए ।
यदि आफूहरुलाई असक्षम स्वीकार नै गरेको हो भने नेतृत्वले कार्यकाल बाँकी रहँदै ६ महिना अगाडि निर्वाचन घोषणा गरेर हैन राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्ने हो । जब कि एन्फा विधानले अग्रिम चुनावको परिकल्पना पनि गरेको छैन। आफू अनुकूलको मैदान तयार पारेर विपक्षीलाई खेल्न आऔं भन्नु त्यो लोकतान्त्रिक विधि होइन। खेलकुदमा फेयर प्लेको महत्व छ । ‘प्लेइङ फिल्ड’ बराबरी हुनुपर्दछ ।
एन्फामा अहिले कसैले निर्वाचन माग गरेकै थिएन । जिल्ला निर्वाचन विना अहिलेकै संरचनाको प्रतिनिधि आउँदा फेरि आफूहरु निर्वाचित हुन सहज हुन्छ भन्ने नियतबाहेक अग्रिम चुनावको अर्को कुनै मनसाय बाहेक चित्त बुझ्दो जवाफ एन्फाले दिएको छैन ।
झन्डै ५० जिल्ला रहेको एन्फा तहगत निर्वाचन हुँदा आधा भन्दा बढी जिल्लामा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रमा आउने प्रतिनिधि आफूले चाहेजस्तो आउने सम्भावना नहुन सक्छ भन्ने डर बाहेक माघ २८ गतेको निर्वाचन नगरि नहुने एन्फा नेतृत्वसँग कारण देखिँदैन।
एन्फा कुनै निजी कम्पनी होइन । यो राज्यअन्तर्गतको मान्यता प्राप्त खेल संघ हो। यसले राज्यका कानुन, राखेपको निर्देशन र आफ्नै विधान मान्नैपर्छ । तर वर्तमान नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा प्रश्न उठ्छ । एन्फा फुटबल संघ हो कि केही व्यक्तिको निजी सम्पत्ति ? राखेपको स्वीकृति बिना, विधान पालना नगरी, तहगत संरचना भत्काएर गरिन लागेको अग्रिम चुनाव सुधार होइन । संस्थागत अपराधतर्फ उन्मुख छ ।
यदि राज्य यसमा मौन बस्यो भने दोष केवल एन्फाको मात्र रहने छैन । यदि यो प्रक्रिया रोकिएन भने नेपाली फुटबल कानुनी टकराव, अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी र गहिरो अविश्वासमा फस्नेछ । अब स्पष्ट भनिनुपर्छ । विधान मान्दैनौं भन्ने नेतृत्वलाई फुटबल चलाउने नैतिक अधिकार छैन ।
वर्तमान नेतृत्वले दावी गरेजस्तो इतिहासमा नै सबैभन्दा सफल कार्यकाल यो हो भने सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिले पुनः निर्वाचित गर्ने छन् भन्ने विश्वास छैन? तहगत निर्वाचनबाट आउने फ्रेस म्यान्डेटबाट चुनिदा बढी सान्दर्भिक भइन्छ कि जालझेलबाट नेतृत्व लिएर ?
एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुहोला । तपाईंहरुका कारण एन्फा बनेको होइन । फुटबलका कारण एन्फा र एन्फाका कारण तपाईंहरु बन्नुभएको हो । भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको खसेको पत्तै नपाइएला । हेक्का रहोस्!
हाम्रो खेलकुदबाट साभार
