मणिपुरका विद्यार्थीमाथि रोजगारीका लागि अवैध ! अब के गर्ने ?

त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ९८ जना विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गरी शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो। सन् २०२४ मा नै भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सागांई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीलाई सूचीबाट हटाएको थियो।

युनिभर्सिटीबाट जारी भएका शैक्षिक उपाधिलाई उच्च शिक्षा र सरकारी रोजगारीका लागि अवैध घोषणा गरेको थियो। त्यस विश्वविद्यालयमा पढेका ९८ जना नेपालीले समकक्षता प्रमाणपत्र पाउनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

विद्यार्थीको निवेदनपछि त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ती ९८ जनाको नाम, ठेगाना र उनीहरूले पढेको विषय सार्वजनिक गरेको छ।

‘तपाईंको नाममा यस केन्द्रबाट जारी गरी प्रदान गरिएका समकक्षता पत्रहरू छानबिन भइरहेकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको समकक्षता पत्रको सक्कलप्रति तथा आफूले प्राप्त गरेको उल्लेखित शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सोसहित यस केन्द्रमा लिखित रुपमा पेश गर्नुहोला,’ सूचनामा भनिएको छ।
अब के गर्ने भन्ने प्रश्न सबै विद्यार्थीमा आएको छ ।

नाम सार्वजनिक भएका विद्यार्थी सबैले सो विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका छन्। उनीहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ, कर्मस, विजनेस एडमिनिट्रेसनलगायत विषय अध्ययन गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।