काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आज एक नयाँ र उत्साहजनक अध्याय थपिँदैछ। बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ३६ वर्षीय नेता शाहले ऐतिहासिक जनमतसहित एकल सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका हुन्।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट जित्दै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो। सोही जनादेशका आधारमा बालेन सिंहदरबार प्रवेश गर्न लागेका हुन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आज दिउँसो १२:३४ बजे शीतल निवासमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा बालेनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको छ। समारोहलाई सांस्कृतिक रूपमा भव्य बनाउन ७ वटा शंखको शंखनाद, १०८ बटुकद्वारा स्वस्ती शान्ति वाचन तथा १६ बौद्ध भिक्षुबाट अष्टमंगल पाठ गरिने तयारी गरिएको छ। शपथलगत्तै दिउँसो २:१५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा पुगेर उनले पदबहाली गर्नेछन्।
आजै मन्त्रिमण्डल गठनको तयारी
प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै आजै पूर्ण मन्त्रिमण्डल गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वर्णिम वाग्ले ले पाउने लगभग निश्चित छ भने परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा शिशिर खनाल शपथ लिने तयारीमा छन्।
यस्तै, लगातार दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सोबिता गौतम लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ। सुनील लम्साल लाई गृह वा भौतिक पूर्वाधारमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मा दिने चर्चा छ।
मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका अन्य नेताहरूमा इन्दिरा राना, सस्मित पोखरेल र सुधन गुरुङ रहेका छन्। समानुपातिक सांसद प्रतिभा रावल लाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको बताइएको छ।
मन्त्रालय घटाउने प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक सुधार र सरकारी खर्च कटौती रहने देखिएको छ। रास्वपाको वाचापत्रअनुसार हाल रहेका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १५ देखि १८ को बीचमा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसका लागि केही मन्त्रालय गाभ्ने योजना अघि सारिएको छ। शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा समेट्ने तथा युवा, खेलकुद र महिला मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने योजना रहेको छ।
विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गरी कर्मचारी प्रशासन सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तथा संघीय मामिलालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ। पदभार ग्रहणलगत्तै बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय कटौतीको औपचारिक निर्णय गर्ने बुझिएको छ।
यससँगै बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी शासनको अपेक्षा गरिएको छ।
