नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने बहस फेरि एकपटक तीव्र बनेको छ । परम्परागत क्षेत्रहरू कृषि, विप्रेषण र पर्यटन मै सीमित अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा महसुस भइरहेका बेला एउटा सम्भावनाशील तर उपेक्षित ‘माइक्रोब्रुअरी उद्योग’ पुन: चर्चामा आएको छ ।
विगत केही वर्षयता नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र र आर्थिक विश्लेषकहरूले बारम्बार औंल्याउँदै आएका छन् कि नेपालले साना तर उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । माइक्रोब्रुअरी उद्योग त्यही सम्भावनाको केन्द्रमा रहेको क्षेत्र, जसले रोजगारी, पर्यटन, कृषि र स्थानीय उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने क्षमता राख्छ । तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन यो क्षेत्र अझै नीति प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ?
हरेक वर्ष बहसको विषय बन्दै आएको उद्योग हो माइक्रोब्रुअरी । यसको औपचारिक सुरुवात वि.सं. २०७२ मा भएको हो, जब उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डले पहिलोपटक रेस्टुरेन्टहरूलाई साना स्तरमा बियर उत्पादन गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको थियो, र धेरैले यसलाई नयाँ उद्योग क्रान्तिको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तर आशा भने धेरै टिकेन । केही समयमै उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायहरूले सामाजिक असर विशेषगरी मदिरा सेवन वृद्धि, घरेलु हिंसा र सामाजिक असन्तुलनको कारण देखाउँदै उक्त निर्णय खारेज गराए ।
माइक्रोब्रुअरीको यात्रा नीतिगत अस्पष्टता र द्विविधामा फस्यो । एकातिर निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूले यसलाई आर्थिक अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ सरकारका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय अभाव र सामाजिक दृष्टिकोणका कारण निर्णयहरू बारम्बार रोकिँदै गए । यसबीचमा बि.सं. २०७९ मा पाटन उच्च अदालतले माइक्रोब्रुअरी सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिन सरकारलाई निर्देशन दियो । अदालतको आदेशले फेरि आशा जगायो, तर विडम्बना आजसम्म त्यो आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले विभिन्न समयमा माइक्रोब्रुअरी सम्बन्धी नियमावली जारी गर्यो, तर ती नियमावलीहरू क्रमश: अझ कडा र व्यवसाय प्रतिकूल बन्दै गए । उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागबीच कर संरचना र नियमनको विषयमा स्पष्ट सहमति नहुँदा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । नेपालमा आजसम्म पूर्ण रूपमा माइक्रोब्रुअरी उद्योग औपचारिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन, केही संस्थाहरूले सीमित रूपमा क्राफ्ट बियर उत्पादनको प्रयास गरिरहेका छन् ।
यता विश्व र छिमेकी देशहरूमा भने यो क्षेत्र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारतमा मात्र ४०० भन्दा बढी माइक्रोब्रुअरी सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । चीनमा ३००० भन्दा बढी ब्रुअरीहरूले स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्दै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यी देशहरूको अनुभवले देखाउँछ कि नीति र सहजीकरणमुखी भयो भने माइक्रोब्रुअरी उद्योगले छोटो समयमै ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालमा पनि सम्भावना कम छैन । हिमाली क्षेत्रको जौ, कोदो, जडीबुटी तथा अन्य स्थानीय उत्पादनहरू प्रयोग गरेर विशिष्ट स्वादका बियर तथा नेपाली ब्राण्डका पेयपदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ । पर्यटनसँग जोडेर ‘बियर पर्यटन’ को अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ, जसले पोखरा, चितवन र काठमाडौं लगायत अन्य गन्तव्यहरूमा पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च दुवै बढाउनेछ । एउटा मात्र माइक्रोब्रुअरीले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
आर्थिक हिसाबले हेर्दा, २५ देखि ५० वटा माइक्रोब्रुअरी स्थापना भएमा नेपालको जीडीपीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ । प्रत्येक उद्योगले १० देखि ५० जनासम्म रोजगारी दिने भएकाले हजारौँ युवाले स्वदेशमै अवसर पाउनेछन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको माग बढाउनेछ, जसले किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
यति सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन हिच्किचाइरहेको छ ? यसको उत्तर केवल आर्थिक होइन सामाजिक र नीतिगत दुवै पक्षसँग जोडिएको छ । नेपालमा मदिरा सम्बन्धी धारणा अझै संवेदनशील छ, र नीति निर्माणमा सामाजिक दबाबले ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ । साथै, कर प्रणाली स्पष्ट नभएको, अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएको र दुरुपयोगको सम्भावनालाई लिएर सरकारी निकायहरूमा संसय देखिन्छन् ।
विश्व अनुभवले देखाइसकेको छ कि कडा नियमन र पारदर्शी प्रणालीमार्फत यी चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कडा अभिलेख प्रणाली, डिजिटल फ्लोमिटर र नियमित अडिटमार्फत उत्पादन र कर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । भारत र थाइल्याण्डमा प्रयोग भइरहेका यस्ता उपायहरूले कर छल्न असम्भव बनाएका उदाहरणहरु छन् । यदि सरकारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन चाहन्छ भने माइक्रोब्रुअरीलाई केवल एउटा उद्योगको रूपमा होइन, बहुआयामिक आर्थिक उपकरणको रूपमा हेर्न जरुरी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा समावेश गर्न सकिने प्रमुख नीतिगत कदमहरू प्रष्ट छन् । पहिलो, साना उद्योगका लागि छुट्टै कर संरचना लागू गर्नुपर्छ, जसले माइक्रोब्रुअरीलाई ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाओस् । दोस्रो, लाइसेन्स प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुट र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चौथो, सीप विकासका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पाँचौँ, पर्यटन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी ‘क्राफ्ट बियर ट्रेल’ र अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलहरू आयोजना गर्नुपर्छ ।
यो एउटा उद्योगको कुरामात्र हैन नेपाली युवाको भविष्य र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा यस्ता उद्योगहरूले उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिन सक्छन् । किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्नको मूल्य नपाउँदा निराश भइरहेको अवस्थामा माइक्रोब्रुअरीले नयाँ बजार खोल्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रले नयाँ आकर्षण खोजिरहेको अवस्थामा यसले नयाँ अनुभव दिन सक्छ ।
नव गठित सरकार परम्परागत सोचमै अड्किरहने, या नयाँ सम्भावनालाई अंगालेर अघि बढ्ने । माइक्रोब्रुअरी उद्योग त्यो सम्भावनाको प्रतीक बनेको छ । वर्षौँदेखि चर्चा हुँदै आएको, अदालतले समेत समर्थन गरेको, निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा रोकिएको यो क्षेत्र अब धेरै समय थामेर राख्न सकिने अवस्थामा छैन ।
आगामी बजेट केवल अंकहरूको दस्तावेज नभई दिशाको घोषणा पनि हो । यदि यस बजेटले माइक्रोब्रुअरीलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने, त्यो केवल एउटा उद्योगलाई अनुमति दिनु मात्र हुनेछैन त्यो नेपालले नयाँ आर्थिक युगतर्फ पाइला चाल्ने निर्णय हुनेछ ।
अब निर्णय झन्डै दुईतिहाई सांसद रहेको सरकारको हातमा छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि र चुनावमा भोट माग्दै गर्दा लाखौलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छु भन्ने आश्वासनलाई पुरा गर्न यस्ता माइक्रोब्रुअरी उद्योगहरुको अवसरले ढोकामा ढकढकाइरहेको छ । के नेपाल सरकारले यो ढोका खोल्ने साहस देखाउँछ ? कतै ठुलो तथा अन्तराष्ट्रिय ब्रुअरी कम्पनीको दबदबाले माइक्रोब्रुअरीको भविष्यलाई घाँटी निमोठिरहेको त छैन ? यसमा नयाँ सरकारको नजर कस्तो छ ?
यस समाचार विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार गरिएको ।
तस्बिर : एआई
