नेपाल सरकारले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रविधि, उत्पादन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र हरित अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ। १०० बुँदे नीति यस्तो छन्
- सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संविधान संशोधन पहल।
- आर्थिक सुधार र ७५ आर्थिक वृद्धि लक्ष्य।
- नगदरहित अर्थतन्त्र र कर सुधार।
- दोहोरो कर सम्झौता र हरित कर प्रणाली।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र सहकारी सुधार।
- पुँजी बजार विस्तार र दीर्घकालीन लगानी।
- वैकल्पिक वित्त र पूर्वाधार लगानी।
- सार्वजनिक खर्च कटौती र संस्थान सुधार।
- सीमाहीन अर्थतन्त्र र हरित उद्योग प्रवर्द्धन।
- सेवा, डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र।
- सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा।
- “लगानी एक्सप्रेस” नीति लागू।
- औद्योगिक ग्राम र स्टार्टअप प्रवर्द्धन।
- कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन।
- कृषि भण्डारण र आपूर्ति प्रणाली सुधार।
- बाँझो जमिन उपयोग र भूमि बैंक।
- नापी–मालपोत सेवा एकीकरण।
- जैविक खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन।
- पशु रोग नियन्त्रण र कृषि बीमा विस्तार।
- वनजन्य उद्योग र जडीबुटी प्रवर्द्धन।
- वनमा आधारित रोजगारी र बायोचार उत्पादन।
- नेपाल कार्बन प्राधिकरण स्थापना।
- वन डढेलो नियन्त्रण र ड्रोन निगरानी।
- मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण।
- वातावरणीय अनुमति प्रक्रिया सरलीकरण।
- वायु प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु सहकार्य।
- हरित अर्थतन्त्र र नेट जिरो योजना।
- नदी संरक्षण र बहुउद्देश्यीय आयोजना।
- ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार।
- हरित हाइड्रोजन र अफग्रिड ऊर्जा विस्तार।
- सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचना।
- नयाँ औद्योगिक नीति र उद्यम सहुलियत।
- महिला उद्यमशीलता र रोजगारी क्षेत्र विकास।
- खानी तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन।
- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन।
- डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागू।
- “देवभूमि नेपाल” अभियान सञ्चालन।
- होमस्टे र ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन।
- साहसिक पर्यटन र नयाँ पदमार्ग विकास।
- नयाँ रोजगार नीति र अप्रेन्टिससिप।
- श्रमिक अधिकार र डिजिटल श्रम निरीक्षण।
- सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स लगानी।
- “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा।
- माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा।
- डिजिटल शिक्षा र एआई आधारित सिकाइ।
- विपन्न तथा अपाङ्गमैत्री शिक्षा।
- शिक्षक नियुक्ति र मूल्यांकन सुधार।
- खेलकुद र युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम।
- महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सशक्तीकरण।
- लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता।
- सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना।
- सामाजिक क्षेत्र समन्वय र एनजिओ सुधार।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार।
- टेलिहेल्थ र राष्ट्रिय जैविक प्रयोगशाला।
- नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य नीति।
- अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना।
- स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवर्द्धन।
- सबैलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ।
- जल संरक्षण र नेपाली पानी ब्रान्डिङ।
- ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन सुधार।
- राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तार।
- विद्युतिय सार्वजनिक यातायात विकास।
- एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना।
- ट्राफिक व्यवस्थापनमा एआई र बीआरटी योजना।
- केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल रेल अध्ययन।
- शहरी विकास र फोहोर व्यवस्थापन।
- सस्तो आवास र भूमिहीन व्यवस्थापन।
- भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण।
- विपद् पूर्वतयारी र आधुनिक उद्धार प्रणाली।
- “शून्य(दिन खरिद नीति” लागू।
- राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास।
- एआई, साइबर सुरक्षा र डिजिटल पहुँच विस्तार।
- सञ्चार क्षेत्र र हुलाक सेवा आधुनिकीकरण।
- चलचित्र र डिजिटल सामग्री उद्योग प्रवर्द्धन।
- जल तथा मौसम डेटा डिजिटल प्रणाली।
- साइबर सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण।
- डिजिटल नागरिक सेवा विस्तार।
- सार्वजनिक सेवा पूर्ण अनलाइन प्रणाली।
- न्याय प्रणालीमा डिजिटल सुधार।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रविधि प्रयोग।
- संघीयता कार्यान्वयन सुदृढीकरण।
- स्थानीय तह क्षमता विकास।
- सार्वजनिक प्रशासन चुस्त बनाउने।
- नागरिक सेवा सरल र छिटो बनाउने।
- सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण।
- सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र विस्तार।
- कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार।
- छिमेकी राष्ट्रसँग आर्थिक सहकार्य।
- प्रवासी नेपाली लगानी प्रोत्साहन।
- संस्कृति र सम्पदा संरक्षण।
- राष्ट्रिय गौरव आयोजना तीव्रता।
- अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन।
- सहकारी क्षेत्र पारदर्शी बनाउने।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधार।
- युवा उद्यम र स्टार्टअप सहुलियत।
- हरित, दिगो र समावेशी विकास।
- “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” लक्ष्य प्राप्ति।
