काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक संकटको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। संघद्वारा आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समीक्षा तथा दिगो विकास अवधारणाबाट अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असन्तुलन देखिएको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए।
उनका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि त्यसको प्रभाव आन्तरिक उत्पादन र पुँजी परिचालनमा पर्न सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा उपलब्ध पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको उनले बताए।
डा. प्याकुर्यालले सन् १९९३ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताए। उत्पादनमूलक क्षेत्र क्रमशः खुम्चिँदै जानुले मुलुक ‘डि-इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ अर्थात् औद्योगिक क्षयीकरणतर्फ उन्मुख हुने जोखिम बढेको उनको चेतावनी थियो।
उनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। साथै, नेपाल ‘रेमिट्यान्स ट्र्याप’ मा फसेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
युवा जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४२.४ प्रतिशत भए पनि उनीहरूमध्ये २०.८ प्रतिशत बेरोजगार हुनु चिन्ताजनक अवस्था भएको उनले बताए। नेपालको कर प्रणाली गरिबमुखी नभएको टिप्पणी गर्दै उनले केवल राजनीतिक नाराबाजी र जिद्दी प्रवृत्तिले आर्थिक समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे। अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘विकासमा साझेदारी’ को संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न र प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझावलाई पनि ग्रहण गर्ने राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई केवल अंक र तथ्यांकको आधारमा नभई राजनीति, नीति, मानव विकास र समृद्धिको समग्र दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेटका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
नेपाल आर्थिक संघका महासचिव डा. गोपालप्रसाद तिवारी ले निजी क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसकेकाले लगानी विस्तारमा ‘पर्ख र हेर’को मनोवृत्ति कायम रहेको बताए। उनका अनुसार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न देशभर फैलिएका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई वित्तीय, नीतिगत र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ। यही क्षेत्र सुदृढ भए मात्र रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमका संयोजक समेत रहेका डा. तिवारीले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अर्थविद् डा. रमेश पौडेल ले चालु बजेटले मध्यम तथा उच्च आय वर्गलाई बढी लाभ पुग्ने व्यवस्था गरेको तर निम्न आय वर्गका नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार करको थ्रेसहोल्ड १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु र उच्च करको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु ले धनी वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको भए पनि निम्न वर्गका लागि राहतका पर्याप्त व्यवस्था देखिँदैनन्।
त्यसैगरी अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल ले मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता, आन्तरिक सहकार्य र साझा विकास दृष्टिकोण अपरिहार्य रहेको बताए। उनले देशभित्र राजनीतिक तथा नीतिगत द्वन्द्व कायम रहेसम्म बाह्य विकास साझेदारसँगको सहकार्यबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखे।
छलफलमा सहभागी अर्थविद्हरूले समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, निजी क्षेत्रप्रति विश्वास अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
