काठमाडौं । नेपालका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने भेडा–च्याङ्ग्राको गुणस्तरीय ऊन दशकौंदेखि नेपालको महत्वपूर्ण निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा परिचित छ। यही ऊनबाट उत्पादन हुने पश्मिना र अन्य ऊनी सामग्रीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पहिचान स्थापित गरेका छन्। तर केही महिनाअघि एउटा जिल्लामा देखिएको पशुजन्य संक्रामक रोगको असर अहिले सिंगो उद्योगले भोग्नुपरेको छ। रोग नियन्त्रणमा आइसकेको दाबी भइरहे पनि केही मुलुकले नेपाली पशुजन्य उत्पादन र ऊनजन्य वस्तुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अझै पूर्ण रूपमा नहट्दा उद्योग, किसान, श्रमिक र मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ।
गत मे महिनामा भेडा तथा अन्य पशुमा संक्रामक रोग देखिएपछि केही आयातकर्ता मुलुकले नेपाली ऊन, पश्मिना तथा पशुजन्य उत्पादनको आयातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाए। त्यो निर्णय तत्कालीन स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले गरिएको भए पनि महिनौं बितिसक्दा समेत प्रतिबन्ध कायमै रहँदा भन्सार नाकामा करोडौं रुपैयाँ बराबरका ऊन तथा ऊनजन्य सामग्री रोकिएका छन्। तयार भइसकेका निर्यातयोग्य वस्तु गोदाममै थन्किएका छन् भने नयाँ अर्डरसमेत प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अनुसार निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योग क्षेत्रमा करोडौंदेखि अर्बौं रुपैयाँसम्मको लगानी जोखिममा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समयमै सामान पठाउन नसक्दा विदेशी खरिदकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। उत्पादन रोकिँदा उद्योगहरूले कामदार कटौती गर्न बाध्य भएका छन् भने लामो समय रोजगारी गुमाएका दक्ष श्रमिकहरू वैकल्पिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिन थालेका छन्। उनका अनुसार यो समस्या लम्बिँदै गए नेपालले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली किसानमाथि पनि परेको छ। मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, मनाङ, रसुवा, ताप्लेजुङ र पाँचथर लगायतका जिल्लाका हजारौं परिवारको आयआर्जन भेडा–च्याङ्ग्रा पालन र ऊन उत्पादनमा निर्भर छ। उद्योगहरूले कच्चा ऊन खरिद गर्न नसक्दा किसानको आम्दानी रोकिएको छ। उत्पादन भएको ऊन गोदाममै थन्किँदा नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ भने पशुपालन व्यवसायप्रति नै निराशा बढ्न थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा करिब १०.३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊन निर्यात गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८० /८१ मा यो रकम बढेर ११.४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। तर उत्पादनको अवस्था भने क्रमशः खस्कँदै गएको देखिन्छ। । उत्पादन घटिरहेका बेला निर्यातसमेत अवरुद्ध हुनु उद्योगका लागि दोहोरो चुनौती बनेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले खुरमुखे रोग, स्नायु प्रणालीसँग सम्बन्धित रोग तथा पीपीआरको अवस्थाबारे वैज्ञानिक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गरी रोग नियन्त्रणको वास्तविक अवस्था प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले रोग नियन्त्रणको आधिकारिक पुष्टि र सम्बन्धित देशसँगको सहमतिपछि भन्सारमा रोकिएका सामग्री सहज रूपमा निकासी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएसँगै निर्यात पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले पनि समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएको बताएका छन्। प्रभावित मुलुकसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र रोग नियन्त्रणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्दै प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि निजी क्षेत्र सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउँछ। व्यवसायीहरूका अनुसार रोग देखिएको स्थान सीमित भए पनि त्यसको प्रभाव सिंगो देशको निर्यातमा पर्नु उचित होइन। रोग नियन्त्रण भइसकेपछि पनि महिनौंसम्म प्रतिबन्ध कायम रहनु नेपालको कमजोर कूटनीतिक पहलको परिणाम भएको उनीहरूको आरोप छ। समयमै तथ्य, परीक्षण प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण प्रस्तुत गरी व्यापारिक साझेदारलाई विश्वस्त बनाउन नसक्दा उद्योगले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको समस्या केवल उद्योगको मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो। ऊन निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगको उत्पादन घट्छ, किसानको आम्दानी रोकिन्छ, श्रमिकको रोजगारी गुम्छ, बैंकको ऋण असुली प्रभावित हुन्छ र अन्ततः मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ। यस्तो अवस्था लम्बिँदै गए नेपालको पश्मिना र ऊनजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धी देशतर्फ सर्न सक्ने खतरा बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
उनीहरूका अनुसार सरकार अब केवल अध्ययन र छलफलमै सीमित नभई परिणाममुखी कूटनीतिक पहलमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकसँग उच्चस्तरीय संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य निकायसँग समन्वय, रोगमुक्त क्षेत्रको प्रमाणिकरण तथा वैज्ञानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी तत्काल निर्यात खुलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपालले विश्व बजारमा गुणस्तरीय पश्मिना र ऊनजन्य उत्पादनमार्फत निर्माण गरेको प्रतिष्ठा जोगाउन अहिलेको संकटलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। किनभने आज भन्सारमा रोकिएको एउटा ऊनको खेप केवल एउटा उद्योगको सामान मात्र होइन, त्यससँग किसानको पसिना, श्रमिकको रोजगारी, उद्योगीको लगानी र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जन जोडिएको छ।
सरकारले समयमै प्रभावकारी पहल गरी निर्यात सहज बनाउन सके उद्योग पुनः चलायमान हुनेछ, हजारौं श्रमिकको रोजगारी जोगिनेछ, किसानको उत्पादनले बजार पाउनेछ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सफल हुनेछ। अन्यथा, एउटा जिल्लामा देखिएको रोगको असरले सिंगो उद्योगको भविष्य नै संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै जानेछ भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ।
